IPC 411: जानिए क्या है आईपीसी धारा 411, कब होता है लागू और क्या है सजा

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 411 बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के अपराध से संबंधित है। यह धारा एक गैर-जमानती, संज्ञेय और गैर-शमनीय अपराध है, जिसका अर्थ है कि आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और मामले में पार्टियों के बीच समझौता नहीं किया जा सकता है।

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IPC 411: जो कोई चोरी की गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता (acquires property dishonestly) है या रखता है, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चोरी की संपत्ति (stolen property) है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा (prison sentence) दी जाएगी जिसे तीन साल तक (three years) बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 411 संज्ञेय एवं गैर जमानती है
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 411 बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के अपराध से संबंधित है। यह धारा एक गैर-जमानती, संज्ञेय और गैर-शमनीय अपराध है, जिसका अर्थ है कि आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और मामले में पार्टियों के बीच समझौता नहीं किया जा सकता है।

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बेईमानी से किसी चोरी की संपत्ति को प्राप्त करता
आईपीसी की धारा 411 के अनुसार, जो कोई भी बेईमानी से किसी चोरी की संपत्ति को प्राप्त करता है या रखता है, या किसी चोरी की संपत्ति को खरीदता या बेचता है, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चोरी की संपत्ति है, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। इसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।धारा 411 के प्रावधान न केवल व्यक्तियों पर बल्कि कंपनियों और संगठनों पर भी लागू होते हैं, जिन्हें चोरी की गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि उनके पास यह विश्वास करने का ज्ञान या कारण है कि संपत्ति चोरी हो गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 411 चोरी की गई संपत्ति को प्राप्त करने या बनाए रखने के विरुद्ध निवारक प्रदान करती है। यह एक गंभीर अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, और यह व्यक्तियों और संगठनों को ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने की चेतावनी देता है।

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आईपीसी की धारा 411 के तहत किस पर मुकदमा चलाया जा सकता है?
धारा 411 के तहत अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति पर इस धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसमें व्यक्ति, कंपनियां और यहां तक कि सरकारी एजेंसियां भी शामिल हैं। हालाँकि, कानून उन लोगों पर लागू नहीं होता है जिन्होंने चोरी का सामान ईमानदारी से प्राप्त किया है। यदि आप सर्वश्रेष्ठ आपराधिक मामले के वकीलों की तलाश में हैं तो आज ही सेंचुरी लॉ फर्म से संपर्क करें।

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