Monsoon Session: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट 2026-27 के माध्यम से प्रदेश में आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास और निवेश को नई गति देने के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए हैं। सरकार ने एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के विस्तार, नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, निवेश प्रोत्साहन तथा आधुनिक आईटी एवं औद्योगिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।(Monsoon Session)
विधानसभा में मंगलवार को सदन में पेश हुए अनुपूरक बजट 2026-27 में गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुए सोनभद्र तक विन्ध्य एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु छह हजार 500 करोड़ रुपये तथा मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तारीकरण के लिए भूमि क्रय हेतु पांच हजार 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस-वे वाया बुलंदशहर संपर्क ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 250 करोड़ रुपये, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे (हरदोई वाया फर्रुखाबाद) ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये, विन्ध्य एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपये, विन्ध्य एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण के लिए छह हजार 500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।
पूर्वांचल लिंक स्पर के भूमि क्रय के लिए 2,300 करोड़ रुपये का प्रावधान
अनुपूरक बजट 2026-27 में मेरठ-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण के निर्माण कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपये, विन्ध्य एक्सप्रेस-वे पूर्वांचल लिंक स्पर के निर्माण कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपये, पूर्वांचल लिंक स्पर के भूमि क्रय के लिए दो हजार 300 करोड़ रुपये, चिल्ला रेगुलेटर (दिल्ली)-नोएडा एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए 100 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण व नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए तीन हजार करोड़ रुपये तथा विन्ध्य एक्सप्रेस-वे पर सोनभद्र से चन्दौली एवं गाजीपुर तक पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु दो हजार 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई हैं।
अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए एक हजार 500 करोड़ रुपये, एफडीआई एवं फार्च्यून-500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 के लिए एक हजार 303 करोड़ रुपये तथा भारत औद्योगिक विकास योजना के लिए 495.86 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यूपीडा कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि क्रय एवं निर्माण कार्यों हेतु कुल 119 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश आईटी सदन की स्थापना के लिए 50.02 करोड़ रुपये तथा स्टेट डाटा सेंटर 2.0 की स्थापना के लिए 51 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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औद्योगिक कॉरिडोर के लिए अतिरिक्त प्रावधान
एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के समीप औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने के लिए अमरोहा, फिरोजाबाद, अमेठी, सुलतानपुर, बदायूं, इटावा, हमीरपुर नोड, महोबा नोड, जालौन नोड और उन्नाव नोड में आंतरिक अवसंरचना विकास के लिए 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के लिए 40.92 लाख रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता भी शामिल की है।