नरेश वत्स
Monsoon Session 2026: संसद का मानसून सत्र 2026 एक बार फिर विपक्ष की राजनीतिक टकराव की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष का लगातार हंगामा जारी है, जिसके कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसी संसदीय व्यवस्था प्रभावी ढंग से नहीं चल सकी। नतीजतन कई महत्वपूर्ण विधेयक सीमित या बिना चर्चा के पारित हो गए। इससे एक बार फिर यह बहस तेज हो गई है कि क्या संसद अपनी मूल भूमिका विधायी विमर्श और सरकार की जवाबदेही तय करने को निभा पा रही है।(Monsoon Session 2026)
बिना चर्चा पारित हुए कई अहम विधेयक|मौजूदा सत्र में आज कराधान एवं अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026, आयकर से जुड़े संशोधन, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से संबंधित संशोधन तथा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 48 करने वाला संशोधन विधेयक पारित किए गए। विपक्ष का आरोप है कि इन विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई, जबकि सरकार का कहना है कि संसद की कार्यवाही बाधित होने के बावजूद विधायी कार्य पूरा करना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है।(Monsoon Session 2026)
प्रश्नकाल और शून्यकाल का महत्व
संसद में प्रश्नकाल वह समय होता है जब सांसद सरकार से सीधे सवाल पूछकर जवाबदेही तय करते हैं। शून्यकाल में जनहित के तात्कालिक मुद्दे उठाए जाते हैं। यदि ये दोनों ही लगातार बाधित होते हैं तो लोकतांत्रिक निगरानी की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रभावित होती है। संसदीय विशेषज्ञ भी समय-समय पर इस पर चिंता जता चुके हैं कि लगातार व्यवधान से संसद की गुणवत्ता पर असर पड़ता है संविधान की जानकार राम नारायण यादव कहते हैं कि समय आ गया है कि संसद में गतिरोध को रोकने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। विपक्ष का इस तरह से संसद की कार्रवाई बाधित करना लोकतंत्र की परंपरा के अनुकूल नहीं है।(Monsoon Session 2026)
सरकार और विपक्ष आमने-सामने
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में मौजूद रहते हैं तथा सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार का तर्क है कि विपक्ष जानबूझकर सदन नहीं चलने दे रहा, जबकि विधेयकों को पारित करना आवश्यक है।(Monsoon Session 2026)
राजनीतिक बयानबाजी तेज
संसद के भीतर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र से भाजपा सांसद अनिल बोंडे ने राज्यसभा में कांग्रेस पर आतंकवादियों को संरक्षण देने संबंधी टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया गया वर्ष 2014 से पहले जब कोई आतंकवादियों के बारे में पूछा जाता तो तो जवाब मिलता की आतंकवादी कांग्रेस के दफ्तर में मिलेंगे।(Monsoon Session 2026)
लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय
भारतीय संसदीय लोकतंत्र में कानून बनाने से पहले विस्तृत बहस, संशोधन प्रस्ताव और विपक्ष की भागीदारी को स्वस्थ परंपरा माना जाता है। हालांकि संविधान यह भी अनुमति देता है कि यदि सदन की प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक शर्तें पूरी हों तो विधेयक पारित किए जा सकते हैं। लेकिन बार-बार बिना विस्तृत चर्चा के कानून बनना लोकतांत्रिक विमर्श की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है। (Monsoon Session 2026)
जनता का सवाल
संसद का प्रत्येक मिनट सार्वजनिक धन से संचालित होता है। ऐसे में यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यदि सदन का अधिकांश समय हंगामे में बीतता है और महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हो पाती, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? , विपक्ष विरोध के कारण संसदीय कार्यवाही को बाधित कर रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष को विरोध के साथ-साथ संसदीय बहस में भी सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए।
ये भी पढ़ेंः Bengal में लाउडस्पीकर हटाने के अभियान, मंदिर-मस्जिद से हटे हजारों साउंड सिस्टम; जानें कारण
टूटेगा गतिरोध?
मानसून सत्र के शेष दिनों में यदि सरकार और विपक्ष के बीच संवाद स्थापित होता है तो गतिरोध समाप्त होने की संभावना बन सकती है। लेकिन यदि टकराव इसी तरह जारी रहा तो न केवल महत्वपूर्ण विधेयक बिना व्यापक चर्चा के पारित होते रहेंगे, बल्कि संसद की कार्यक्षमता और लोकतांत्रिक परंपराओं पर भी गंभीर प्रश्न उठते रहेंगे।लोकतंत्र केवल बहुमत से कानून बनाने का नाम नहीं है, बल्कि बहस, असहमति और जवाबदेही का भी नाम है। विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वह जनता के मुद्दों को सदन के भीतर प्रभावी ढंग से उठाए। संसद का गतिरोध जितनी जल्दी समाप्त होगा, उतना ही लोकतंत्र और जनता दोनों के हित में होगा।