कांग्रेस ने की केजरीवाल की आलोचना, शासन चलाने का दिया ये मंत्र

एक तरफ देश में विपक्षी एकता की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस नेता अयज माकन ने आलोचना करते हुए अधिकारियों के साथ उनके व्यवहार पर सवाल उठाए हैं।

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कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को याद करते हुए 21 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनसे सीख लेने की सलाह दी। माकन ने कहा कि अफसरों से ठीक व्यवहार कर वे दिल्ली के हित में सकारात्मक कार्य कर सकते हैं।

कांग्रेस नेता माकन ने कहा कि अधिकारियों से सम्मान पूर्वक बातचीत की जानी चाहिए। उनसे संवाद करना चाहिए और उन्हें दिल्ली की उन्नति के लिए राजी करना चाहिए। यदि वे ईमानदार हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ मिलकर काम करेंगे।

केजरीवाल के व्यवहार की आलोचना
आगे अजय माकन ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का अबतक का तरीका इससे उलट रहा है। बेसमय अधिकारियों को बुलाना, दुर्व्यवहार और कठोर शब्दों का सहारा लेना सही नहीं है। यह जरूरी है कि वे समझें कि ऐसा व्यवहार केवल शहर की समस्याओं को बढ़ायेगा।

शीला दीक्षित के साथ एक दिन..
शीला दीक्षित के साथ एक दिन केजरीवाल की मौजूदा सत्ता अराजकता पर कटाक्ष करता’ नाम से ट्वीट पर माकन ने पोस्ट लिखा है। इसमें एक घटनाक्रम को याद करते हुए माकन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री व दिवंगत कांग्रेस नेता शीला दीक्षित का नेतृत्व और कूटनीति का पाठ हमेशा उनका मार्गदर्शन करता रहा है।

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शीला दीक्षित का शासन मंत्र
शीला दीक्षित का बाधाओं के साथ कुशलतापूर्वक निपटना और शहर के कल्याण के लिए स्पष्ट सोच ने उन्हें सेवा करना सिखाया है। शीला दीक्षित की विरासत से उन्होंने सीखा की जरूरत पड़ने पर व्यवहार कुशलता और आवश्यकता पड़ने पर डटे रहना चाहिए। माकन ने आशा व्यक्त की है कि वर्तमान मुख्यमंत्री इस पर ध्यान देंगे और इससे सीख लेंगे।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने माकन के ट्वीट को रि-ट्वीट कर कहा कि उनकी कहानी सचमुच में अद्भुत है। सुर्खियों के माध्यम से शासन नहीं, शांत और अनुनय के जरिये ही शासन है।

अफसरों की पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार से टकराव
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े मसले पर केन्द्र और दिल्ली सरकार के बीच गतिरोध जारी है। दिल्ली सरकार को अधिकार मिलने के बाद केन्द्र ट्रांसफर और पोस्टिंग के तरीके में बदलाव के लिए एक अध्यादेश लाई है। केजरीवाल सरकार इसका विरोध कर रही है।

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