West Bengal: पश्चिम बंगाल में नगर पालिकाओं में नौकरी के बदले पैसे के मामले(Money-for-job cases in municipalities) में केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) की अब तक की जांच से पता चला है कि राज्य के 17 शहरी निकायों में पैसे देकर कुल 1,829 अवैध भर्तियां(A total of 1,829 illegal recruitments by paying) हुई थीं। सीबीआई ने 3 दिसंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट(Calcutta High Court) की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ(single-judge bench) को सौंपी गई एक गोपनीय रिपोर्ट में भी इस आंकड़े का उल्लेख किया है।
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आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से की गई थीं नियुक्तियां
सीबीआई के अनुसार ये सभी भर्तियां निजी प्रमोटर अयान सिल के स्वामित्व वाली आउटसोर्स एजेंसी(outsource agency) के माध्यम से की गई थीं, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों और नगर पालिकाओं के लिए नौकरी के बदले नकद(Cash for jobs for government schools and municipalities) दोनों मामलों में कथित संलिप्तता के लिए न्यायिक हिरासत में हैं।