Rohingya Muslims: यूपी में मेवात की साजिश, धरने पर बैठे ग्रामीण, जानें पूरा मामला

शर्मा ने अपने शिकायती पत्र में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध उपस्थिति से इस क्षेत्र को खतरा हो सकता है। दूसरी ओर यह मामला राज्य की भूमि पर अतिक्रमण का भी है, इसलिए जल्द से जल्द ग्राम पंचायत की पूरी जमीन को सभी अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराना बेहद जरूरी है।

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यूपी (UP) के अलीगढ़ जिला अंतर्गत चिलकोरा गांव (Chilkora village) में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा पंचायत की जमीन (panchayat land) पर अपना कब्जा जमाकर मकान, कब्रिस्तान, ईदगाह और मस्जिद बनाकर वहां रोहिंग्या मुसलमानों (Rohingya Muslims) को बसाने का मामला प्रकाश में आया है। इसके खिलाफ गांव के शिव मंदिर परिसर में ग्रामीण हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर धरने (strike) पर बैठ गये हैं। धरने पर बैठे लोगों ने सरकारी जमीन से पूरा अतिक्रमण (Encroachment) हटाए जाने के बाद ही अपना धरना खत्म करने की बात कही है। ग्रामीणों ने चिलकोरा को यूपी का मेवात (Mewat) बनने का खतरा होने की आशंका व्यक्त की है।

सपा सरकार में हुआ था अतिक्रमण
जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार (SP government) के दौरान चिलकोरा में पंचायत की जमीन पर मुस्लिम समुदाय (Muslim community) ने अतिक्रमण कर उस पर अपना मकान, कब्रिस्तान, ईदगाह और मस्जिद बना लिया। मुस्लिम समुदाय ने अपने लिए तो घर बनाया ही, इस सरकारी जमीन पर बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों को भी बसा दिया। बताया जाता है कि उसी दौरान इस मामले की शिकायत तत्कालीन जिलाधिकारी से करने पर एसडीएम की तहरीर पर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित अन्य के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई।

भाजपा के पूर्व पदाधिकारी ने सीएम योगी से की शिकायत
वर्तमान में यह मामला तब फिर चर्चा का विषय बना, जब भाजपा के पूर्व पदाधिकारी डॉ. निशित शर्मा ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की। शर्मा ने अपने शिकायती पत्र में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध उपस्थिति से इस क्षेत्र को खतरा हो सकता है। दूसरी ओर यह मामला राज्य की भूमि पर अतिक्रमण का भी है, इसलिए जल्द से जल्द ग्राम पंचायत की पूरी जमीन को सभी अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 तारीख को अलीगढ़ में आ रहे हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि ग्रामीण बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचेंगे और पूरे मामले से मुख्यमंत्री को अवगत कराकर इस अवैध अतिक्रमण पर जल्द कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे।

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