Meta को तगड़ा झटका, US कोर्ट ने लगाया करोड़ों का जुर्माना; बदलाव के निर्देश

फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा को तगड़ा झटका लगा है। युवाओं की मानसिक सेहत से जुड़े एक केस में अमेरिका के न्यू मैक्सिको की एक कोर्ट ने ने मेटा को युवाओं की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब ₹5,000 करोड़) खर्च करने का सख्त आदेश दिया है। इस पूरी रकम का इस्तेमाल अगले पांच वर्षों में मेडिकल सेवाओं, जागरूकता अभियानों और ऑनलाइन सेफ्टी तंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। (Meta)

META पर लगा 5 हजार करोड़ रुपए का जर्माना

◆ META पर यह जुर्माना मैक्सिको की एक अदालत ने लगाया है

◆ कोर्ट ने META को आदेश दिया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म से युवाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब ₹5,000 करोड़) का भुगतान करे#META | #MarkZuckerberg… pic.twitter.com/adDrvQh1ts

— News24 (@news24tvchannel) August 7, 2026

फैसले से जुड़ी मुख्य बातें (Meta)
वित्तीय निर्देश: कोर्ट के आदेश के मुताबिक, कुल राशि में से 420 मिलियन डॉलर सिर्फ युवाओं के इलाज और सहायता सेवाओं पर खर्च होंगे, जबकि बाकी राशि रोकथाम कार्यक्रमों और सुरक्षा उपायों पर लगाई जाएगी। (Meta)

पहले का जुर्माना: इस मुकदमे के शुरुआती चरण में जूरी ने मेटा के खिलाफ 375 मिलियन डॉलर का सिविल दंड सुनाया था, क्योंकि यह साबित हुआ था कि कंपनी बच्चों और किशोरों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से पूरी तरह परिचित थी। (Meta)

प्लेटफॉर्म पर बदलाव: फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अब उपयोगकर्ताओं के लिए नए सुरक्षा फीचर्स, गोपनीयता विकल्प और दिशा-निर्देशों से जुड़े बैनर व सूचना पैनल दिखाई देंगे। (Meta)

AI का इस्तेमाल: कड़े संघीय कानून COPPA के कारण सीधे तौर पर निजी डेटा न मांगते हुए मेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और यूजर गतिविधियों के आधार पर उम्र का अनुमान लगाने की प्रणाली को बेहतर करने को कहा गया है। (Meta)

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स्कूलों की मदद: 13 साल से कम उम्र के बच्चों के खातों की पहचान के लिए मेटा को स्कूलों और बाल सुरक्षा संगठनों के साथ मिलकर एक खास रिपोर्टिंग पोर्टल तैयार करना होगा। (Meta)

नियमित रिपोर्टिंग: कोर्ट के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए मेटा को हर छह महीने पर अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रशासन को सौंपनी होगी। (Meta)

कोर्ट के इस कड़े रुख से साफ है कि अब डिजिटल स्पेस में किशोरों और बच्चों की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों को भी उठानी होगी। (Meta)

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