एमएमआरडीए(MMRDA) प्रशासन ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली(RTI activist Anil Galgali) को होम गार्ड प्रशासनिक भवन एवं प्रशिक्षण केन्द्र(Home Guard Administrative Building and Training Centre) के बारे में अहम जानकारी दी है। बताया गया है कि एमएमआरडीए के माध्यम से होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा बल के लिए क्रॉस मैदान स्थित भूखंड पर प्रशासनिक भवन और प्रशिक्षण केंद्र का काम पूरा हो चुका है। बताया गया है कि इस मामले में अनिल अंबानी(Anil Ambani) की कंपनी मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड(Mumbai Metro One Private Limited) ने होम गार्ड और एमएमआरडीए प्रशासन को धोखा दिया था, लेकिन एमएमआरडीए ने अपना वादा पूरा किया और अपने खर्च पर निर्माण पूरा किया।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एमएमआरडीए प्रशासन से होम गार्ड के स्वामित्व वाले परिसर में प्रशिक्षण केंद्र के बारे में जानकारी मांगी थी। प्रशासन ने गलगली को बताया कि एमएमआरडीए के माध्यम से होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा बल के लिए क्रॉस मैदान में भूखंड पर प्रशासनिक भवन और प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण पूरा हो गया है। इसके लिए 24.24 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। 1 जनवरी 2020 को दिल्ली में ठेकेदार आशा इंटरप्राइजेज(Asha Enterprises) को इस कार्य को पूरा करने का ठेका दिया गया है। यह काम 16 नवंबर, 2023 तक पूरा किया जाना था। इसमें 1.24 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च हुई है।
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यह है पूरा मामला
वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर कॉरिडोर एमआरटीएस परियोजना(Versova-Andheri-Ghatkopar Corridor MRTS Project) में बाधाओं पर चर्चा के लिए 10 दिसंबर 2007 को मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित एक बैठक में, मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड के परियोजना प्रबंधकों ने एमएमआरडीए और होम गार्ड से उसके स्वामित्व वाली 2.4 हेक्टेयर भूमि वर्सोवा में अस्थायी कास्टिंग यार्ड के लिए प्रदान करने का अनुरोध किया। उस समय केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 1.99 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण की मंजूरी दी थी। लेकिन मेट्रो के काम को देखते हुए उक्त स्थल को 2 साल की अस्थायी अवधि के लिए मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड के परियोजना प्रबंधन को सौंपने का निर्णय लिया गया और बदले में होम गार्ड का प्रशिक्षण केंद्र पूरी तरह से मुंबई मेट्रो वन द्वारा बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ नहीं किया। यहां तक कि उसका किराया भी नहीं दिया गया। उस पर फिलहाल 40 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण वर्सोवा के बजाय क्रॉस मैदान में किया जा रहा है।
मुकदमा चलाने की मांग
आरटीआई में दी गई जानकारी के अनुसार मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने न तो किराया चुकाया और न ही एमएमआरडीए प्रशासन को रकम वापस कर रही है। अनिल गलगली का कहना है कि एमएमआरडीए कमिश्नर को अनिल अंबानी की मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए।