उप्रः मदरसों के बाद अब वक्फ की संपत्तियों की होगी जांच, ये है उद्देश्य

उत्तर प्रदेश में मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों के सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजे गए हैं। यह जांच एक महीने तक चलेगी। इस बीच वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की वैधता की जांच की जाएगी।

बता दें कि वक्फ बोर्ड पर सामान्य संपत्तियों पर कब्जा करने के आरोप लगते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार इसकी पूरी जांच कर दूध का धूध पानी का पानी करना चाहती है। फिलहाल उप्र में मदरसों का सर्वे जारी है। अक्टूबर मध्य तक यह काम पूरा किये जाने का शासनादेश है।

जांच का ये है उद्देश्य
बंजर और भीटा जमीन को वक्फ में दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही कई वक्फ की संपत्तियों पर भी अवैध कब्जे करने की भी घटनाएं घट चुकी हैं। साथ ही वक्फ की संपत्तियों के गलत इस्तेमाल के भी मामले सामने आते रहे हैं। अब सरकार की जांच के आदेश के बाद सभी सच्चाई सामने आने की संभावना है। इसी उद्देश्य से बोर्ड की संपत्तियों की जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं।

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मदरसों की जांच जारी
फिलहाल प्रदेश में मदरसों का सर्वे जारी है। सरकार ने 20 अक्टूबर तक सर्वे की रिपोर्ट मांगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वे शुरू होते ही कई मदरसे गायब हो गए हैं। क्योंकि वे अब तक सिर्फ कागजों पर चलाए जा रहे थे।

वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा?
रामपुर, सहारनपुर और बरेली में वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे की बात सामने आई है। इस बारे में लगातार शिकायत मिलती रही है। कई वक्फ की संपत्तियों पर मजार या मस्जिदें बना दी गई हैं। इस बीच शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8 लाख एकड़ जमीन है। सेना और रेलवे के बाद देश में संपत्ति के मामले में ये तीसरा सबे बड़ा भूमि मालिक है।