अब नहीं चलेगी सोशल मीडिया और ओटीटी की मनमानी, जानिए… सरकार की क्या है पॉलिसी?

केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया के साथ ही ओवर-द- टॉप ( ओटीटी) प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है।

बदलते वक्त के साथ सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म की ताकत बढ़ती जा रही है। अब तक बेलगाम सोशल मीडिया व ओटीटी पर सरकार ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया के साथ ही ओवर-द- टॉप ( ओटीटी) प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलांइस के दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नेटफ्लिक्स, ऐमजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफार्म्स आएंगे।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस बारे में जानकारी दी। प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों का भारत में करोबार करने के लिए स्वागत है। उसकी अच्छाईयों की हम तारीफ करते हैं। वे कारोबार करें और पैसे कमाएं। हम असहमति के अधिकार का भी सम्मान करते हैं, लेकिन यह बहुत जरुरी है कि यूजर्स को सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठाने के लिए फोरम दिया जाए।

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सोशल मीडिया का दुरुपयोग
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास कई शिकायतें आई हैं, कि सोशल मीडिया पर मॉर्फ्ड तस्वीरें शेयर की जाती हैं।  आतंकी गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मामला सिविल सोसाइटी से लेकर संसद और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। इसलिए सोशल मीडिया के लिए दिशानिर्देशों का पालन करना जरुरी है।

गाइलाइंस की खास बातें

  • दो तरह की कैटेगरीः सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और सिग्नीफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी
  • ग्रीवांस रीड्रेसल मैकेनिज्म बनाना जरूरी
  • 24 घंटे में शिकायत का समाधान करना होगा
  • महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचनेवाले कंटेंट शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर हटाना पड़ेगा
  • सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा, जो भारतीय हो
  • एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रखना होगा, जो कानूनी एजेंसियों के 24 घंटे संपर्क में रहेगा
  • मंथली कंप्लायंस को नियुक्त करना होगा
  • सबसे पहले किसने खुराफात की, ये सोशल मीडिया को बताना होगा
  • सभी सोशल मीडिया का भारत में एक कार्यालय होना जरुरी होगा
  • हर सोशल मीडिया कंपनी प्लेटफॉर्म के पास यूजर्स वेरीफिकेशन की व्यवस्था जरुरी

स्टेकहोलडर्स से बात करने की अपील
दूसरी ओर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने केद्र सरकार से ओटीटी को रेगुलेट करने के पहले स्टेकहोलडर्स से बात करने की अपील की है। पूरी दुनिया में नेटफ्लिक्स, प्राइम और हॉटस्टार( डिज्नी प्लस) सहित कम से कम 40 ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं।

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