Ram Mandir Donation Case: अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और दान की रकम की कथित हेराफेरी के मामले में विशेष जांच दल (SIT) की जांच लगभग पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल SIT की ताजा स्टेटस रिपोर्ट में काउंटिंग रूम की CCTV फुटेज की जांच से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, PFC भवन के काउंटिंग रूम की फुटेज की विस्तृत पड़ताल में नकदी को बिना अनुमति निकालने या छिपाने से जुड़े 105 मामले सामने आए हैं।
SIT के अनुसार, इन घटनाओं में काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े कुछ अन्य लोगों की कथित मदद की भी जांच की गई है। मामले में 25 जून 2026 को अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में FIR दर्ज की गई थी। इसमें आठ लोगों को नामजद किया गया था। शुरुआती जांच में CCTV फुटेज, गवाहों के बयान, तलाशी और बरामदगी के साथ बैंक खातों, वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति दस्तावेज, मोबाइल डेटा और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की गई।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SIT ने जांच अपने हाथ में लेकर वित्तीय लेनदेन और संपत्तियों से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की। फॉरेंसिक ऑडिटर ASA & Associates LLP को भी जांच में शामिल किया गया। संबंधित कर्मचारियों और अन्य लोगों के बैंक खातों, चढ़ावे की प्राप्ति और जमा प्रक्रिया तथा ट्रस्ट के ऑनलाइन बैंक डिपॉजिट का विश्लेषण किया गया। कथित तौर पर संदिग्ध रकम से खरीदी या बनाई गई संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले गए।
कीमती वस्तुओं की जांच में TCS सॉफ्टवेयर से तैयार 803 रसीदों का सत्यापन किया गया। SIT के मुताबिक इन वस्तुओं का रिकॉर्ड ट्रस्ट के पास मिला और SBI लॉकर में रखी वस्तुओं के भौतिक सत्यापन में कोई विसंगति नहीं मिली। हालांकि, 86 ऐसी कीमती वस्तुएं भी मिलीं, जिनकी रसीद जारी नहीं हुई थी। इनकी अलग से जांच की गई।
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रिपोर्ट के अनुसार करीब 944.411 किलोग्राम सफेद धातु, जिसे चांदी बताया गया है, से जुड़े रिकॉर्ड भी जांचे गए। वहीं, 200 किलो और 38.288 किलो चांदी की ईंटों सहित कुछ अन्य कीमती दानों से जुड़े आरोपों की भी पड़ताल की गई। SIT ने इन मामलों में संबंधित लोगों से पूछताछ और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच की।
14 सितंबर तक SIT 173 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी थी। अब उत्तर प्रदेश की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि जांच पूरी हो चुकी है और SIT 25 सितंबर 2026 तक चार्जशीट दाखिल करने की इच्छुक है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी कानून के तहत आगे की जांच का विकल्प खुला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट की एक प्रति अदालत के समक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर 2026 को होगी।
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