महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने लड़कियों (Girls) के जन्म और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (Financial Assistance) प्रदान करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ने मंगलवार (10 अक्टूबर) को कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) की जिसमें लड़कियों की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में सहायता देने का फैसला किया गया है। इसके तहत बेटी के जन्म पर माता-पिता को 5000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि पहली कक्षा में जाने पर 6000 रुपये दिए जाएंगे।
महिलाओं के सम्मान के लिए जहां केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए ‘लेक लाडकी योजना’ (Lake Ladki Scheme) लागू करने का फैसला किया है। कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी गयी।
1 लाख रुपये देने का फैसला
कैबिनेट बैठक के बाद सीएम शिंदे ने पत्रकारों को संबोधित किया। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, “आज कैबिनेट की बैठक में महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जब लड़की पैदा होगी तो उसे राज्य सरकार की ओर से 5,000 रुपये दिए जाएंगे। 18 साल की होने पर 75,000 रुपये दिए जाएंगे।” कुल 1 लाख रुपये देना तय हुआ है।
निजी निवेश को मंजूरी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। इस मौके पर कैबिनेट बैठक में सांगली और अहमदनगर जिलों में जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में निजी निवेश को मंजूरी दे दी गई है। नागपुर में भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। कैबिनेट बैठक में जानकारी दी गई है कि फलटण से पंढरपुर तक नई ब्रॉड गेज रेलवे का काम रेल मंत्रालय पूरा करेगा।
कैबिनेट में अहम फैसले
पात्र पूर्व किरायेदार किसानों को 1 एकड़ से कम जमीन मिलेगी।
फलटण से पंढरपुर नई ब्रॉड गेज रेलवे अब रेल मंत्रालय द्वारा पूरी की जाएगी।
नागपुर में भोसला मिलिट्री स्कूल को जमीन।
यूनिवर्सिटी का नाम औरंगाबाद से बदलकर छत्रपति संभाजीनगर करने को मंजूरी।
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