केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों (Pensioners) के जीवन को आसान बनाने के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) यानी जीवन प्रमाण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहा है।
30 नवंबर तक चलेगा राष्ट्रव्यापी अभियान
विभाग अब देश के 100 शहरों में 500 स्थानों पर 1 से 30 नवंबर, 2023 तक 17 पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालयों/विभागों, पेंशनभोगी कल्याण संघों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा यूआईडीएआई के सहयोग से 50 लाख पेंशनभोगियों को लक्ष्य बनाकर एक राष्ट्रव्यापी अभियान (nationwide campaign) चला रहा है।
परिपत्र किया जारी
देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले पेंशनभोगियों खासतौर से अति वरिष्ठ/बीमार/अक्षम पेंशनभोगियों तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के डिजिटल (digital) तरीकों का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग ने विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ एक व्यापक परिपत्र (circular) जारी किया है जिसमें भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग, पेंशन संवितरण बैंक और पेंशनभोगी संघों सहित सभी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया हैं।
डीएलसी जमा करने शिविरों का आयोजन
पेंशनभोगी कल्याण संघों से भी कहा गया है कि वे पेंशनभोगियों के लिए डीएलसी जमा करने हेतु शिविरों का आयोजन करें। अभियान के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारी पेंशनभोगियों को उनके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विभिन्न डिजिटल तरीकों के उपयोग में सहायता करने के लिए देश भर में प्रमुख स्थानों का दौरा करेंगे।
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