Liquor Policy Scam: केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी कस्टडी, रिमांड रूम में मनेगी दिल्ली के सीएम की होली

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Liquor Policy Scam: प्रवर्तन निदेशालय(ED )ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court) में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें  28 मार्च तक ईडी हिरासत(ED custody) में भेज दिया है। ईडी ने 10 दिनों की उनकी कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक हिरासत में रखने का आदेश दिया है।

बता दें कि इससे पहले 21 मार्च की रात आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) को एक बड़ा झटका लगा। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया।  यह इस मामले में सबसे हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी(Most high-profile arrest) है और वह गिरफ्तार होने वाले पहले मौजूदा मुख्यमंत्री बन गए हैं।

विपक्ष ने की गिरफ्तारी की निंदा
गिरफ्तारी के बाद, AAP ने राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने भी ईडी की कार्रवाई की निंदा की है, जबकि AAP ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की थी, लेकिन केजरीवाल ने हेमंत सोरेन और के कविता की याचिका को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के रुख को देखते हुए याचिका वापस ले ली है। इन दोनों नेताओं की याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी।

इस बीच, पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से 22 मार्च की सुबह 10 बजे दिल्ली के आईटीओ स्थित मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होने और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यालयों के बाहर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने के लिए कहा। इसके साथ ही एक संवैधानिक संकट की स्थिति में, AAP ने पहले ही घोषणा कर दी है कि उसके नेता जेल से अपनी सरकार चलाना जारी रखेंगे।

 क्यों किया गया गिरफ्तार?

• प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके आधिकारिक आवास पर तलाशी और लगभग दो घंटे तक चली पूछताछ के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया।

• यह गिरफ्तारी दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी है।

• 21 मार्च को अदालत में ईडी ने कहा कि कथित दिल्ली शराब घोटाले के पीछे अरविंद केजरीवाल “किंगपिन” थे।

• इस मामले में 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित संदिग्ध भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।

• प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को कथित तौर पर उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में कुल ₹100 करोड़ की रिश्वत मिली।

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