Government Employees: अब सरकारी कर्मचारियों को देर से आना पड़ेगा महंगा, केंद्र सरकार ने लिया यह अहम फैसला

केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि दफ्तर में 15 मिनट से ज्यादा देर से आने वाले कर्मचारियों को माफ नहीं किया जाएगा।

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Government Employees: सुबह तय समय पर ऑफिस जाना जरूरी! कर्मचारियों के समय पर ऑफिस आने से रूटीन काम भी समय पर शुरू हो जाते हैं। सरकारी दफ्तरों (Government Offices) में देर से आने वाले लतीफों के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है।

केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि दफ्तर में 15 मिनट से ज्यादा देर से आने वाले कर्मचारियों को माफ नहीं किया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी 15 मिनट से ज्यादा लेट होता है तो आधे दिन का वेतन काट लिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालय का समय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक है। सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कम से कम 9.15 बजे तक कार्यालय पहुंच जाएं, लेकिन यह पाया गया कि कई कर्मचारी अपेक्षित समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते हैं। केंद्र सरकार को ऐसी कई शिकायतें मिली थीं। इसके बाद केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में सख्ती बरतने का फैसला किया है।

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बायोमेट्रिक प्रणाली के उपयोग हेतु निर्देश…
कोरोना के समय में बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों समेत सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने तय किया है कि अगर कोई कर्मचारी अधिकतम 15 मिनट तक लेट होता है तो उसे माफ कर दिया जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा देर होने पर कर्मचारी को अपने दैनिक वेतन का आधा हिस्सा जब्त करना होगा।

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काम के घंटे तय नहीं हैं…
यदि कर्मचारी किसी दिन कार्यालय नहीं आता है तो उसे इसकी सूचना पहले से देनी होगी। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि हमारे काम के घंटे तय नहीं हैं। अक्सर हम काम घर ले जाते हैं। साथ ही अक्सर हम 7 बजे तक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। छुट्टियों या सप्ताहांत के दौरान इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल पर घर से काम करें।

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सरकारी दफ्तरों को केंद्र सरकार का आदेश…
2014 में मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस का समय तय करने पर जोर दे रही है। लेकिन, कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। अधिकारी-कर्मचारी समय पर कार्यालय आएं, इसके लिए बायोमीट्रिक सिस्टम लगाया गया। कई अधिकारियों ने कतार से बचने के लिए अपने केबिन में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए। सरकार ने अब फिर से सरकारी दफ्तरों को बायोमेट्रिक सिस्टम इस्तेमाल करने का आदेश जारी किया है।

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