Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 1 फ़रवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम केंद्रीय बजट (Nirmala Sitharaman) पेश किया। केन्द्रीय बजट में दी गई जानकारी के अनुसार भूटान (Bhutan) को ग्रांट और ऋण के तौर पर भारत की ओर से किसी देश को दी जाने वाली सबसे ज्यादा सहायता है।
6,541.79 करोड़ रुपये की कुल सहायता
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फ़रवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम और अंतरिम बजट पेश किया। इसके बाद दी गई जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान के अनुसार भारत सरकार ने विदेशी सरकारों को 6,541.79 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। इसमें अनुदान के रूप में 4,927.43 करोड़ रुपये और ऋण के रूप में 1,614.36 करोड़ रुपये हैं। 2023-24 के लिए 5,848.58 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से यह आंकड़ा ज्यादा है।
IPC 420: जानिए क्या है आईपीसी धारा 406, कब होता है लागू और क्या है सजा
मालदीव को 770.90 करोड़ रुपये की सहायता
वित्त मंत्रालय के बजट में दी गई जानकारी के अनुसार भूटान को सबसे अधिक 2398.97 करोड़ रुपये (1614.36 करोड़ रुपये ऋण) की सहायता दी गई है। इसके बाद मालदीव (maldives) का नाम आता है। इस समुद्री पड़ोसी मालदीव को 770.90 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके बाद नेपाल को 650 करोड़ रुपये, म्यांमार को 370 करोड़ रुपये, मॉरीशस को 330 करोड़ रुपये, अफगानिस्तान को 220 करोड़ रुपये, बांग्लादेश को 130 करोड़ रुपये, श्रीलंका को 60 करोड़ रुपये, सेशेल्स को 9.91 करोड़ रुपये और मंगोलिया को 5 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।