मुंबई मनपा में 39,038.83 करोड़ रुपए का बजट पेश… जानें किस विभाग को क्या मिला?

मुंबई महानगर पालिका का वित्त वर्ष 2021-22 का बजट स्थाई समिति में प्रस्तुतिकरण हो रहा है।

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देश की सबसे बड़ी मुंबई महानगर पालिका का बजट आयुक्त इकबालसिंह चहल ने पेश किया। वर्ष 2021-22 के लिए इस बजट को मनपा की स्थाई समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

कोरोना महामारी के संकटकाल के अंतर्गत पेश किये गए इस बजट में मनपा के आवक में बड़ी गिरावट की बात कही गई है। मनपा को कर संकलन के माध्यम से मिलनेवाले राजस्व में कमी आई है। इसके बावजूद मनपा ने पिछले वर्ष 2019-2020 की तुलना में चालू वित्त वर्ष 2021-2022 के बजट को 5,597.82 करोड़ रुपए बढ़ाया है।

आम बजट पेश करने के पहले उपायुक्त रमेश पवार ने मुंबई महानगर पालिका के शिक्षण समिति का बजट पेश किया।

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शिक्षण समिति का बजट

  • मनपा उपायुक्त रमेश पवार ने 2945.78 करोड़ रुपए का  शिक्षण समिति का बजट पेश किया..
  • पिछले वर्ष की तुलना में 1.19 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है।
  • पिछले वर्ष 2944.59 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया था।
  • मुंबई मनपा स्कूलों का बदलेगा नाम
  • मनपा स्कूलों को मुंबई पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाएगा।
  • कोविड आरोग्य विषयक कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान

आयुक्त इकबालसिंह चहल ने अपना पहला बजट पेश किया। इस बार बजट पर महामारी काल का साया साफ दिखा है। मनपा द्वारा बेस्ट सेवा को दिये जानेवाले अनुदान में कटौती, स्वास्थ्य विभाग के लिए धन में कटौती की घोषणा प्रमुख है।

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मुंबई मनपा का बजट

  • मुंबई महानगर पालिका का बजट वर्ष 2030 को लक्ष्यित करके शहर के विकास के अनुरूप निर्मित किया गया है
  • वर्ष 2021-22 का बजट 39,038.83 करोड़ रुपया
  • वर्तमान बजट पिछले वर्ष की तुलना में 5,597.82 करोड़ रुपया अधिक है
  • भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्देशानुसार राज्य के सभी नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग कॉलेज में होंगे परिवर्तित। इसके लिए 29 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया
  • कोविड काल में कोविड योद्धाओं के निधन पर परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता
  • मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों को यंत्र सज्ज करने के लिए 96 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • मनपा के सायन व केईएम, नायर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन के लिए 8-10 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • टीबी, एड्स, मलेरिया, डेंगू, लेप्टोस्पाइरोसिस के लिए वर्ष 2030 तक 100 प्रतिशत टीकाकरण
  • सार्वजनिक यातायात के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • संसर्गजन्य रोगों से मुकाबले के लिए कस्तूरबा अस्पताल की क्षमता बढ़ाई जाएगी
  • स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करनेवाले 29 अस्पताल, 287 आरोग्य केंद्र, 28 प्रसुति गृह व दवाखानों के सुचारू संचालन के लिए 822.72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया
  • कोस्टल रोड समेत 40,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य किये जाएंगे
  • इन विकास कार्यों के लिए अप्रैल तक 28,000 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर होंगे जारी
  • बेस्ट को दिये जानेवाले अनुदान में 50 प्रतिशत की कटौती
  • अब मनपा बेस्ट को 750 करोड़ रुपए का अनुदान और 406 करोड़ रुपए का कर्ज देगी
  • मुंबई में नियोजन प्राधिकरण के लिए सिंगल प्राधिकरण के निर्माण पर जोर
  • गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोज के लिए 1,300 करोड़ रुपए
  • शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • मनपा राजस्व में 3,876 करोड़ रुपए की कमी
  • कोस्टल रोड के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रवधान
  • के और पी वार्डों का होगा विभाजन
  • 42 फ्लाईओवर की होगी मरम्मत
  • 65 जगह खाद्य केंद्र का (खाऊ गली) होगा निर्माण, जिनकी कुल लंबाई 11 किलोमीटर होगी
  • 118 बाढ़ प्रवीण क्षेत्रों में बाढ़ से बचाव के कार्य को मंजूरी
  • बिरला कला केंद्र का मराठी कला दालन के रूप में किया जाएगा पुनर्निर्माण
  • कोस्टल रोड का कार्य जुलाई 2023 में होगा पूर्ण
  • कोस्टल रोड का 21 प्रतिशत कार्य पूर्ण
  • शहर में कई स्थानों पर उड्डान पुलों के निर्माण को मंजूरी
  • संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के समक्ष दो भूमिगत पादचारी मार्ग का होगा निर्माण
  • पार्किंग अथॉरिटी के गठन को मिली मंजूरी
  • मुंबई रेल डेवलेपमेंट अथॉरिटी के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान, इससे
  •  नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए 2,122 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • कोविड टीकाकरण में एक करोड़ लोगों के टीकाकरण के लिए सज्ज, नागरिकों की कंप्यूटराइज्ड पंजीकरण शुरू
  • कोविड-19 के काल में शिक्षण को बड़ा झटका, चार भाषाओं में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गईं,  40 यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक लाख लोग जुड़े
  • डिब्बेवालों के लिए भवन का निर्माण, इसके लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान
  • जलवितरण में सुधार के लिए 200 एमएलडी का डिसैलिनेशन प्लांट मनोरी में बनाया जाएगा
  • जलवाहिनियों के कार्यों के लिए 213 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • सीवेज निस्तारण के लिए 1,146 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • राजस्व के नए श्रोतों के विकास के लिए की जाएगी कोशिश
  • मुंबई के नागरिकों को दर्जेदार सुविधा देने के लिए प्रयत्न
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