मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी तथा आने वाले दो-तीन माह में महंगाई भत्ते की किश्त पर भी फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही सप्ताह में पांच कार्यदिवस करने की मांग पर विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री 22 नवंबर को प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।
मानवीय दृष्टिकोण
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी, महिला तथा किसान हितैषी सरकार है। प्रदेश में वर्तमान सरकार के गठन के बाद जनकल्याण के लिए अनेक निर्णय लिए गए। प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों के प्रति मानवीय एवं सामाजिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके लिए पुरानी पैंशन योजना को लागू किया गया।
सरकार का संवेदनशील फैसला
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस लागू करना संवेदनशील सरकार का संवेदनशील फैसला है तथा यह निर्णय किसी राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की राज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। लम्बे समय तक सेवाएं देने के उपरांत यदि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत निश्चित आय का साधन न हो तो वे सम्मान से जीवनयापन नहीं कर सकते हैं।
आपदा के दौरान 16 हज़ार परिवार प्रभावित
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में आई प्रदेश में आपदा के दौरान 16 हज़ार परिवार प्रभावित हुए हैं तथा वर्तमान राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से उनकी हरसंभव सहायता कर रही है। कच्चे व पक्के घर को पूर्णतः क्षति पहुंचने पर राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया है। इसके साथ-साथ बिजली व पानी का निःशुल्क कनेक्शन और सीमेंट की बोरी 280 रुपये की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है।
केंद्र सरकार से अभी नहीं मिला विशेष पैकेज
पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज नहीं मिला है तथा अब इस पैकेज की कोई आशा नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के कारण हुए नुक्सान के लगभग 10 हज़ार करोड़ रुपये के क्लेम नियमानुसार केन्द्र सरकार को भेजे हैं तथा हिमाचल प्रदेश को उसका जायज हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में भाजपा को भी मदद करनी चाहिए।