पश्चिम बंगाल (West Bengal) में संशोधित नागरिकता अधिनियम (Citizenship Amendment Act) को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। शनिवार को शाम के समय एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने दोहराया कि उनके जीते जी नागरिकता अधिनियम कभी लागू नहीं होगा। इसके बाद एक बार फिर भाजपा (BJP) के लोकसभा सदस्य और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर (Shantanu Thakur) ने मोर्चा संभाला है।
उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। ठाकुर ने फिर दावा किया कि सीएए जल्द ही लागू किया जाएगा।
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सीएए एक लोकप्रिय मांग है: शांतनु
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, जो लोग आंदोलन और प्रदर्शन के जरिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, वे महज राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा, “पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के पास सीएए के कार्यान्वयन के बारे में कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार भी देश का हिस्सा है। बाहरी मामलों के मुद्दों पर राज्य सरकार की आपत्तियां वास्तव में मायने नहीं रखती हैं।” भाजपा सांसद के अनुसार, चूंकि सीएए एक लोकप्रिय मांग है और भाजपा पहले ही इसे लागू करने का वादा कर चुकी है, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर पूरा किया जाएगा।
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