Population Control Law: आमरण अनशन 16वें दिन भी जारी, वार्ता के लिए पीएमओ से बुलावा

प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को डोजियर में संगठन द्वारा विगत 10 वर्षों की गतिविधियों, राष्ट्रपति से भेंट, 125 सांसदों के समर्थन पत्र, विभिन्न रैलियों, यात्राओं तथा जनसांख्यिकीय असंतुलन संबंधित ऑकड़ों की सूची, एक पुस्तिका सौंपी थी।

1195

जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) की मांग को लेकर साहिबाबाद के लाजपत नगर स्थित सामुदायिक भवन में आमरण अनशन (Fast unto death) 16वें दिन भी जारी है। 12 नवंबर को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी (Anil Chaudhary) को पीएमओ (PMO) से वार्ता के लिए बुलावा आया। वह सोमवार 10:30 बजे एम्बुलेंस से अनशन स्थल से रवाना होंगे।

सांसद-विधायकों ने दिया समर्थन
दीपावली का त्यौहार के बावजूद 12 नवंबर को अनिल चौधरी के अनशन के 15वें दिन सामुदायिक भवन में बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा रहा। धरने में मेरठ-हापुड लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेन्द्र अग्रवाल, साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा और पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने अनशन स्थल पहुंचकर अपना समर्थन (Support) प्रदर्शित किया। साथ ही अनिल चौधरी का अनशन तोड़ने का आग्रह किया।

वहीं संगठन कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने अनशन स्थल पर बड़ी रंगोली बनाई तथा 1001 दीप प्रज्ज्वलित कर भारत माता का चित्र बनाया और सभी के साथ युगों-युगों तक दीपावली मनती रहे, ऐसा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग और अनेक पार्षद उपस्थित रहे।

10 नवंबर को सौंपा था डोजियर 
इससे पूर्व 10 नवंबर को राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल और नरेन्द्र त्यागी के प्रतिनिधिमंडल ने पीएमओ के अंडर सेक्रेटरी मुकुल दीक्षित के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून की प्रक्रिया पर बातचीत की और इस संबंध में उन्हें विस्तृत डोजियर सौंपा था। उस समय की बातचीत में मुकुल का कहना था कि वह इन सभी बिन्दुओं को उच्च स्तर पर रखेंगे। पीएमओ अधिकारियों द्वारा अनिल चौधरी का अनशन तुड़वाने के आग्रह को प्रतिनिधिमंडल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की प्रक्रिया प्रारम्भ होने तक के लिए अस्वीकार कर दिया था।

डोजियर में 125 सांसदों के समर्थन पत्र
उस समय प्रतिनिधिमंडल ने पीएमओ अधिकारियों को बताया कि अनशन समाप्त होना बड़ी बात नहीं है बल्कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून अविलंब बनाने की स्थिति में ना हो तो भी हम अड़ियल रुख अपनाकर नहीं बैठे हैं। संगठन ने तय किया था कि अगर सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दे अथवा इस विषय पर संगठन और सरकार की संयुक्त समिति की आधिकारिक घोषणा कर दे तो भी अनिल चौधरी का अनशन समाप्त कराया जा सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को डोजियर में संगठन द्वारा विगत 10 वर्षों की गतिविधियों, राष्ट्रपति से भेंट, 125 सांसदों के समर्थन पत्र, विभिन्न रैलियों, यात्राओं तथा जनसांख्यिकीय असंतुलन संबंधित ऑकड़ों की सूची, एक पुस्तिका सौंपी थी।

यह भी पढ़ें- Diwali Celebration: पूरे विश्व में दीपावली की धूम, बाइडन ने अमेरिका सहित दुनिया के लोगों को दी बधाई

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.