Budget: पीएम मोदी आज आर्थिक सुधारों पर करेंगे चर्चा, जानेंगे आम बजट पर विशेषज्ञों की राय

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। आम बजट के जरिए सरकार विकसित भारत का रोडमैप तैयार करना चाहती है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) रूस (Russia) और ऑस्ट्रिया (Austria) के सफलतम दौरे के बाद गुरुवार (11 जुलाई) नई दिल्ली (New Delhi) में आम बजट (General Budget) पर देश के विशेषज्ञों (Experts) से चर्चा कर उनकी राय जानेंगे। इस चर्चा में प्रमुख अर्थशास्त्रियों (Economists) के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। विशेषज्ञों के साथ होने वाली बैठक में आम बजट के प्रावधानों के माध्यम से विकसित भारत का रोडमैप तैयार करने, निवेश हासिल करने के लिए आर्थिक सुधार की रफ्तार तेज करने और मध्य-निम्न मध्यवर्ग को राहत देने के उपायों पर बातचीत होगी।

इस बैठक में नीति अयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, अन्य सदस्यों के अलावा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगी। इस बार आम बजट में उद्योग के साथ मध्य और निम्न मध्यवर्ग को बड़ी राहत मिलने की संभवना जताई जा रही है।

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सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में सुधारों को गति देगी
मोदी सरकार की योजना है कि अधिकतम निवेश के लिए आर्थिक सुधारों की रफ्तार को तेज किया जाए। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार तीसरे कार्यकाल में सुधारों को तेज गति देगी। सरकार की रणनीति अधिक निवेश हासिल कर विकास दर बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की है। आज होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषज्ञों से यह जानना चाहेंगे कि किस क्षेत्र में किस स्तर पर सुधार की आवश्यकता है।

विकसित भारत का रोडमैप तैयार
उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आम बजट के जरिए सरकार की इच्छा विकसित भारत का रोडमैप तैयार करने की है। इसके लिए विशेषकर इंफ्रॉस्ट्रक्चर क्षेत्र में विशेष प्रयास की जरूरत है। बैठक में प्रधानमंत्री विकसित भारत के रोडमैप पर भी विशेषज्ञों के सुझाव जानेंगे। सरकार की मुख्य चिंता गरीब, मध्य और निम्न मध्यवर्ग है। सरकार की योजना आयकर, होम लोन मामले में मध्य और निम्न मध्य वर्ग को राहत देने की है। गरीब वर्ग के सशक्तिकरण के लिए नई योजना शुरू करने की भी योजना है।

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