असम में घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत सैकड़ो एकड़ भूमि पर कब्जा जमाए बैठे घुसपैठियों को सरकार ने कार्रवाई करके हटा दिया है। इस कार्रवाई का दर्द इस्लामिक सहयोग संगठन के देशों को हो गया है। जिस पर भारत ने कड़ी आलोचना करते हुए चेताया है कि समूह को देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।
असम के दरांग जिले में लगभग 4,500 बीघा भूमि पर कब्जा करने वाले लगभग 800 परिवारों को राज्य सरकार के “अवैध अतिक्रमण” के खिलाफ अभियान के तहत बेदखल कर दिया गया था। अभियान के दौरान दो नागरिकों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
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Continuing our drive against illegal encroachments, I am happy and compliment district administration of Darrang and @assampolice for having cleared about 4500 bigha, by evicting 800 households, demolishing 4 illegal religious structures and a private instn at Sipajhar, Darrang. pic.twitter.com/eXG6XBNH6j
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 20, 2021
विदेश विभाग ने ओआईसी को जगह दिखाई
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ऐसे सभी अनुचित बयानों” को खारिज करता है और उम्मीद करता है कि भविष्य में ऐसा कोई संदर्भ नहीं दिया जाएगा। भारत अत्यंत खेद के साथ नोट करता है कि इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) ने भारतीय राज्य असम में दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बयान जारी करके भारत के आंतरिक मामलों पर एक बार फिर टिप्पणी करना चुना। भारतीय अधिकारियों ने इस संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई की है। यह दोहराया जाता है कि भारत के आंतरिक मामलों से संबंधित मामलों में ओआईसी का कोई अधिकार नहीं है और उसे अपने मंच को निहित स्वार्थों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए।