उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) गुरुवार (19 अक्टूबर) को हाथरस (Hathras) में आयोजित महिला सम्मेलन (Women’s Conference) में पहुंचे। जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं (Important Schemes) की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने संसद में नारी वंदन कानून (Nari Vandan Law) पारित होने पर शुभकामनाएं व्यक्त कीं। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण (Reservation) दिया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के बागला डिग्री कॉलेज में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नारी वंदन कानून पारित होने पर कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है, ये प्रदेश की जनता के साथ-साथ देश की जनता भी देख रही है। इस दौरान उन्होंने हाथरस में बनी हींग की खूब सराहना की और कहा, ‘यहां के लोगों की हाथ की कारीगरी से बनी हींग के बिना दाल का कोई स्वाद नहीं है।’
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महिलाओं के लिए सशक्तिकरण अभियान
उन्होंने केंद्र सरकार के काम की सराहना करते हुए कहा, ‘पिछले साढ़े नौ साल में हमने नया भारत देखा है, जहां जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। जिन लोगों को विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत होती है, उनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि ‘फिट इंडिया के माध्यम से खेल गतिविधियों को बढ़ाया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए सशक्तिकरण अभियान चलाये जा रहे हैं।
2017 से पहले अराजकता का माहौल था
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि ‘2017 से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में दस हजार महिला कर्मी भी नहीं थीं। आज बीस प्रतिशत महिलाएं पुलिस में भर्ती हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ‘साढ़े छह साल में यूपी भी बदल गया है, पहले यहां अराजकता, गुंडागर्दी और दंगे होते थे। आज साढ़े छह साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। हाथरस में सीएम योगी ने 177.29 करोड़ रुपये लागत की 214 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
योगी की मुफ्त बोरिंग योजना
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को मुफ्त बोरिंग योजना के तहत बोरिंग से सिंचाई के लिए 4,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। नि:शुल्क बोरिंग योजना के तहत किसानों को 4,500 रुपये, सीमांत किसानों को 6,000 रुपये और एससी/एसटी समुदाय के लोगों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। किसानों को 10 हजार रुपये मिलते हैं।
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