केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) में सुरक्षा परिदृश्य (Security Scenario) पर आज नई दिल्ली (New Delhi) में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक (High-Level Review Meeting) की। इसकी अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री ने एजेंसियों को जम्मू में एरिया डॉमिनेशन प्लान और जीरो टेरर प्लान के माध्यम से कश्मीर घाटी में हासिल की गई सफलताओं को दोहराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए कहा, जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद के सफाये के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
मंत्री शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई घटनाएं बताती हैं कि आतंकवाद बड़ी संगठित आतंकी हिंसाओं से सिमट कर छद्म लड़ाई तक सीमित होने के लिए मजबूर हो गया है, लेकिन हम इसको भी जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इनोवेटिव तरीकों से आतंकियों पर कार्रवाई कर एक मिसाल बनाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने सभी एजेंसियों को मिशन मोड में काम करने और समन्वित तरीके से त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने पर बल दिया।
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केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय पर जोर देते हुए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और उनकी सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने, सुरंगों का पता लगाने और ड्रोन का मुकाबला करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को भारत सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।
कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का आना
गृह मंत्री शाह ने कहा कि भारत सरकार के प्रयासों से कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाओं में महत्वपूर्ण कमी के साथ-साथ बड़े पैमाने पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का आना वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार को दिखाता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान के साथ लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक, खुफिया सूचना ब्यूरो, सेनाध्यक्ष (नामित) लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के महानिदेशक, जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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