नरेश वत्स
2027 Elections: उत्तर प्रदेश अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का पोस्टर युद्ध एक नए चरण में पहुंच गया है। सोमवार को लखनऊ , कानपुर ,उन्नाव, इटावा, सीतापुर, बरेली, मेरठ, आजमगढ़ और गाजीपुर जैसे शहरों में ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया’ नाम से पोस्टर सामने आए हैं। पोस्टरों में माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, याकूब कुरैशी, अनिल दुजाना समेत कई चर्चित नामों और तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। पोस्टरों पर ‘आजम, अतीक और मुख्तार, यही चलाते थे सरकार’ तथा ‘अखिलेश के माफिया, माफिया के अखिलेश’ जैसे संदेश लिखे हैं। इन पोस्टरों पर लिखे राजनीतिक संदेश और समय को देखते हुए इनका चुनावी महत्व बढ़ गया है।(2027 Elections)
वन जिला ,वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन जिला वन माफिया’ नारा क्यों महत्वपूर्ण है?
पोस्टर की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक भाषा ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया’ है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की चर्चित ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ (ODOP) अवधारणा पर राजनीतिक तंज के रूप में इस्तेमाल की गई है। पोस्टरों में उत्तर प्रदेश को अवध, रुहेलखंड, ब्रज, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में बांटकर अलग-अलग नामों को जोड़ा गया है। इन पोस्टरों का संदेश साफ है कि सपा के पिछले शासनकाल को अपराध और राजनीतिक संरक्षण के साथ जोड़कर देखा जाए। इस नैरेटिव को भाजपा लंबे समय से अपनी चुनावी राजनीति में इस्तेमाल करती रही है। मई 2026 में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि 2017 से पहले सपा सरकार में ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया’ व्यवस्था थी।(2027 Elections)
अतीक-मुख्तार से आगे क्षेत्रीय राजनीतिक संदेश
पोस्टरों की खासियत यह है कि केवल अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बड़े नामों को सामने नहीं रखा गया है, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े पुराने आपराधिक मामलों और विवादित चेहरों की सूची भी इन पोस्टरों में दिखाई दे रही है।(2027 Elections)
अवध और पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अलग-अलग नामों को जोड़ने का उद्देश्य यही प्रतीत होता है कि कानून-व्यवस्था को चुनावी बहस का केंद्रीय मुद्दा बनाया जाए और उसे सपा के पिछले शासनकाल से जोड़ा जाए। पोस्टरों में उमाकांत यादव, रमाकांत यादव, मुन्ना बजरंगी, डीपी यादव, संजीव जीवा और मुकीम काला जैसे नामों का भी उल्लेख है।(2027 Elections)
2027 में कानून-व्यवस्था फिर बड़ा चुनावी हथियार?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून-व्यवस्था का मुद्दा नया नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव से ही भाजपा ने इसे अपने प्रमुख राजनीतिक नैरेटिव में रखा है। योगी सरकार के समर्थक इसे अपने शासन की उपलब्धि के रूप में पेश करते हैं, जबकि विपक्ष कानून-व्यवस्था के दूसरे पहलुओं को सामने रखता है।(2027 Elections)
अब 2027 की लड़ाई में भाजपा के सामने चुनौती यह है कि 2017 और 2022 के चुनावों में इस्तेमाल किए गए ‘कानून-व्यवस्था बनाम माफिया’ नैरेटिव को नए राजनीतिक संदर्भ में कैसे दोहराया जाए। ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया’ पोस्टर उसी दिशा में एक आक्रामक राजनीतिक संदेश के तौर पर दिखाई देते हैं। खास तौर पर इसलिए क्योंकि पोस्टर क्षेत्रवार बनाए गए हैं । यानी संदेश को पूरे प्रदेश में एक समान रखने के बजाय स्थानीय राजनीतिक पहचान और स्थानीय चेहरों से जोड़ा गया है।(2027 Elections)
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश दौरा
पोस्टर वार के साथ ही भाजपा चुनाव के मध्य नजर अपने संगठन की गतिविधियां तेज कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 21 और 22 सितंबर को मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर हैं। भाजपा के मीडिया विभाग ने बताया कि मेरठ में वे क्षेत्रीय पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे तथा बूथ, शक्ति केंद्र, जिला और मंडल स्तर की संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 22 सितंबर को सहारनपुर में भी संगठनात्मक बैठकों के साथ जनसभा का कार्यक्रम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 71 सीटों पर भाजपा का विशेष संगठनात्मक फोकस बताया जा रहा है। इसलिए इन दोनों घटनाओं को अलग-अलग देखने के बजाय उत्तर प्रदेश की चुनावी तैयारियों की बड़ी तस्वीर में देखना अधिक महत्वपूर्ण है।(2027 Elections)
भाजपा की रणनीति में दो समानांतर धाराएं
एक तरफ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कोशिश है। दूसरी तरफ राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश दिखाई देती है।नितिन नवीन का दौरा संगठन की जमीनी मशीनरी की समीक्षा से जुड़ा है, जबकि ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया’ पोस्टर विपक्ष के पुराने शासनकाल की कानून-व्यवस्था को राजनीतिक बहस में वापस लाने का प्रयास दिखते हैं।(2027 Elections)
भाजपा के लिए पश्चिमी यूपी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां चुनावी राजनीति केवल हिंदुत्व या कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं हैं । जाट, मुस्लिम, दलित, गुर्जर, ओबीसी और अन्य सामाजिक समूहों के समीकरण, किसान राजनीति और स्थानीय उम्मीदवारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है। इसलिए मेरठ-सहारनपुर से संगठनात्मक समीक्षा की शुरुआत को व्यापक चुनावी तैयारी के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है।(2027 Elections)
सपा के सामने चुनौती
समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती केवल इन पोस्टरों का जवाब देना नहीं है। असली चुनौती यह होगी कि वह 2027 की राजनीति को 2012-17 के कानून-व्यवस्था के रिकॉर्ड से हटाकर वर्तमान मुद्दों पर कितनी मजबूती से ले जा पाती है।अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा के पास बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना, किसानों और युवाओं जैसे मुद्दे हैं। लेकिन यदि भाजपा चुनावी बहस को बार-बार ‘माफिया बनाम कानून का राज’ के फ्रेम में ले आती है, तो सपा को अपने पुराने शासनकाल से जुड़े आरोपों का राजनीतिक जवाब देना पड़ेगा।(2027 Elections)
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यही कारण है कि ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया’ पोस्टर को केवल पोस्टरबाजी मानना शायद पर्याप्त नहीं होगा। यह 2027 की लड़ाई में एक पुराने लेकिन प्रभावशाली राजनीतिक नैरेटिव को नए नारे और क्षेत्रीय चेहरों के साथ नये रुप चुनावी प्रचार के रूप में देखा जा रहा है।उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी दूर है, लेकिन मुद्दों की जमीन तैयार होने लगी है।एक तरफ संगठन की बूथ-स्तरीय किलेबंदी, दूसरी तरफ पुराने शासनकाल के रिकॉर्ड की राजनीतिक फाइलें। सवाल अब यह है कि 2027 की लड़ाई में जनता की प्राथमिकता किस मुद्दे पर टिकती है।(2027 Elections)
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