उत्तर भारत (North India) में चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Movement) के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेकर चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। दरअसल, बुधवार (21 फरवरी) को केंद्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) की बैठक हुई जिसमें किसानों (Farmers) से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने अपनी बैठक में गन्ना खरीद मूल्य (Sugarcane Purchase Price) में आठ फीसदी तक बढ़ोतरी (Increase) की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने गन्ना खरीद मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने को भी मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब गन्ने की कीमत में 25 रुपये प्रति क्विंटल (Per Quintal) की बढ़ोतरी हो गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर, 2024 से 30 सितंबर, 2025 की अवधि के दौरान किसानों को उचित मूल्य देने या मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2024 के लिए चीनी मिलों को 340 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।
Fulfilling our commitment to double farmers income and ensuring that they get the right price for their crop, #Cabinet, under the leadership of Hon'ble PM Shri @narendramodi ji, has approved the Fair and Remunerative Price (FRP) for sugarcane at ₹340/quintal.
At 107% higher… pic.twitter.com/NJ5XlwvbG4
— Anurag Thakur (@ianuragthakur) February 21, 2024
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किसानों को समय पर भुगतान करना चाहिए: अनुराग ठाकुर
अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि सरकार पिछले दस सालों से गन्ना किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। कई वर्षों तक गन्ना किसानों को उनकी कीमत नहीं मिली। इसलिए फैक्ट्री मालिकों को किसानों को समय पर भुगतान करना चाहिए। कोशिश की गई है कि उनमें बाधा न आए। पिछले साल गन्ने का एफआरपी 315 रुपये था इस साल इसे बढ़ाकर 340 रुपये कर दिया गया है।
#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, " India is paying the highest price for sugarcane in the world and even this year Modi govt has taken a decision to give a hike of 8%, which means increase from Rs 315 to Rs 340 per quintal. This is in the interest of the farmers, this… pic.twitter.com/5lEHo9AtDY
— ANI (@ANI) February 21, 2024
पैसा सीधे खाते में जमा
2021-22 में किसानों को 1.28 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। 2022-23 में 1.95 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। किसानों के सीधे खाते में पैसा जमा किया गया है। ठाकुर ने कहा कि एमएसपी बढ़ाने से किसानों को फायदा हुआ है। इस बीच कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. अंतर-क्षेत्रीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। इसलिए इस क्षेत्र में और अधिक विकास की उम्मीद है।
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