पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस ऐंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पर प्रमुख सैन्य अधिकारियों और नागरिकों का डेटा लीक करने का संगीन आरोप लगा है। संसद की लोक लेखा समिति ने आंतरिक मंत्रालय को डेटा के उल्लंघन की संयुक्त जांच करने का निर्देश दिया है।
डेटा को ऑनलाइन ब्लॉक करने का निर्देश
संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष एमएनए नूर आलम खान ने कहा कि जांच टीम में पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण, संघीय जांच एजेंसी और सैन्य खुफिया एजेंसी को भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए। खान ने कहा है कि हर किसी का निजी डेटा इंटरनेट पर उपलब्ध है। उन्होंने सवाल किया कि यह कैसे लीक हुआ? खान ने अथॉरिटी को डेटा को ऑनलाइन ब्लॉक करने का निर्देश दिया।
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दोषियों को सार्वजनिक करने की मांग
संसद की लोक लेखा समिति ने धार्मिक मामलों के मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2019-20 के लिए ऑडिट आपत्तियों की समीक्षा करने के लिए 6 जुलाई को बुलाई गई बैठक में यह खुलासा किया। बैठक में कहा गया है कि डेटा लीक के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराया जाए और उन्हें सार्वजनिक किया जाए।