US Visa Bond Rule: अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अपने वीजा बॉन्ड प्रोग्राम को पायलट प्रोजेक्ट से बदलकर स्थायी रूप दे दिया हैं। नए नियमों के मुताबिक, फेडरल रजिस्टर में जारी अधिसूचना के अनुसार कुछ चुनिंदा देशों के नागरिकों को बिजनेस या टूरिस्ट वीजा हासिल करने से पहले 20 हजार डॉलर (लगभग 17 लाख रुपये) तक की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा देनी पड़ सकती हैं। वीजा अधिकारी जरूरत के आधार पर किसी भी आवेदक से यह बॉन्ड मांग सकते हैं। (US Visa Bond Rule)
भारत को राहत, पड़ोसी देश शामिल
वर्तमान समय में यह नियम केवल 50 देशों के नागरिकों पर लागू किया गया हैं, जिनमें मुख्य रूप से अफ्रीकी देश शामिल हैं। हालांकि, भारतीय यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं हैं। इसका मतलब है कि भारतीयों को बिजनेस (B-1) और टूरिस्ट (B-2) वीजा हेतु आवेदन करते वक्त किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं भरना होगा। हालांकि, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे कुछ पड़ोसी देश इस सूची का हिस्सा हैं। अमेरिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य की जरूरतों के अनुसार इस सूची में अन्य देशों को भी जोड़ा जा सकता हैं। (US Visa Bond Rule)
नियम के फायदे और चिंताएं
अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि इस कदम से वीजा नियमों का कड़ाई से पालन होगा और लोग तय समय सीमा के भीतर अपने देश लौट जाएंगे। दूसरी ओर, इमिग्रेशन विशेषज्ञों का कहना है कि इस भारी-भरकम राशि से वैध तरीके से घूमने या व्यापार करने जाने वाले आम यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने इसके अलावा विभिन्न वीजा श्रेणियों की फीस बढ़ाने के साथ-साथ सोशल मीडिया अकाउंट की जांच प्रक्रिया को भी बेहद कड़ा कर दिया हैं। (US Visa Bond Rule)
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2025 में हुई थी शुरुआत
इस योजना को सबसे पहले 2025 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आजमाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह रोकना था कि लोग वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से अमेरिका में न ठहरें। इस पायलट प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद अब इसे स्थायी नियम का दर्जा दे दिया गया हैं।राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त आव्रजन (Immigration) नीति के तहत लाए गए इस बदलाव में पहले बॉन्ड की राशि 5 हजार, 10 हजार और 15 हजार डॉलर तय थी। अब 5,000 डॉलर वाले विकल्प को समाप्त कर दिया गया हैं। अधिकतम राशि को बढ़ाकर 20,000 डॉलर निर्धारित किया गया हैं। (US Visa Bond Rule)
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