बिहार में अप्रैल-मई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया जाना है। हालांकि अभी तक इसके लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बिहार सरकार के साथ ही प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए हाल ही में दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल लोगों को तारीखों के ऐलान का इंतजार है।
दरअस्ल पटना उच्च न्यायालय के फैसले की वजह से मामला अटका हुआ है और तारीखों के ऐलान में देर हो रही है। न्यायायल की हरी झंडी मिलते ही पंचायत चुनाव के कार्यक्रम जारी किए जाने की उम्मीद है। फिलहाल इस मामले में 10 मार्च को फैसला आने की उम्मीद है।
पटना उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार
मल्टी पोस्ट इवीएम मॉडल तीन की आपूर्ति को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना उच्च न्यायायल में याचिका दायर की है। इसमें भारत निर्वाचन आयोग ने एनओसी दिलाने का अनुरोध किया गया है। बिहार में करीब ढाई लाख त्रिस्तरीय पंचायत के पदों पर मतदान की प्रक्रिया अप्रैल-मई मे कराई जानी है। फिलहाल आयोग द्वारा सभी स्तर पर तैयारियां की जा चुकी हैं। पटना उच्च न्यायायल से जैसे ही इवीएम खरीद को लेकर भारत निर्वाचन आयोग को एनओसी देने की हरी झंडी मिलेगी, वैसे ही निर्वाचन आयोग चरणवार मतदान की अधिसूचना जारी कर देगा। बता दें कि राज्य में पहली बार इवीएम के माध्यम से चुनाव पंचायत कराया जा रहा है।
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तैयारियों में जुटा प्रशासन
इस बीच पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए जाने के लिए हर तरह के कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व में सुचीबद्ध गुंडों व शांति भंग करनेवाले आरोपितों की गतिविधियों को नये सिरे से आकलन किया जा रहा है। इसके बाद अगर उनसे शांति भंग होने का खतरा होगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनसे बॉन्ड भी भरवाया जाएगा।