देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 महामारी के प्रसार ने हाल ही में गंभीर रूप धारण कर लिया है। ग्रामीण समुदायों की समस्याओं का विशेष रूप से समाधान करने की आवश्यकता है। ग्रामीण आबादी में तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर की जागरूकता के साथ-साथ गांवों में अपर्याप्त सहायता प्रणाली महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने में एक विकट स्थिति पैदा कर सकती है। इसलिए, पंचायतों/ग्रामीण स्थानीय निकायों को इस चुनौती का सामना करने और उन्हे नेतृत्व प्रदान करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए 25 राज्यों को 8,923.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
यह राशि मूल (अबद्ध) अनुदान की पहली किस्त है और इसका उपयोग अन्य चीजों के साथ-साथ कोविड महामारी से निपटने के लिए आवश्यक विभिन्न रोकथाम और शमन उपायों के लिए किया जा सकता है। इस मंत्रालय ने कोविड महामारी से निपटने के लिए कार्रवाई के संबंध में पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए परामर्श भी जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों आदि की सलाह के अनुसार, कोविड संक्रमण की प्रकृति और निवारक और शमन उपायों पर ग्रामीण समुदायों की जागरूकता के लिए गहन संप्रेषण अभियान पर विशेष ध्यान देते हुए झूठी धारणाओं और अंधविश्वासों को दूर करें।
(ii) स्थानीय समुदाय से अभियान के लिए अग्रिम पंक्ति के स्वयंसेवकों को आगे लाना जैसे निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक, आशा कार्यकर्ता आदि।
(iii) फिंगर ऑक्सी-मीटर, एन-95 मास्क, इंफ्रारेड थर्मल स्कैनिंग उपकरण, सैनिटाइजर आदि जैसे आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण के साथ उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करना।
(iv) ग्रामीण नागरिकों द्वारा उपलब्ध बुनियादी ढांचे के प्रभावी उपयोग की सुविधा के लिए वास्तविक समय के आधार पर टेस्टिंग/टीकाकरण केंद्रों, डॉक्टरों, अस्पताल के बिस्तरों आदि की उपलब्धता के बारे में जानकारी का प्रदर्शन।
(v) पंचायत कार्यालयों, स्कूलों, सामान्य सेवा केंद्रों आदि में उपलब्ध आईटी बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए ट्रैकिंग और सूचना प्रदर्शन का लाभ उठाया जा सकता है।
(vi) पंचायतों को उनके संबंधित स्थानों पर आवश्यक संस्थागत ग्राम स्तर की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सक्रिय करना। जहां भी संभव हो, वे घरों को होम क्वारंटाइन स्थानों के रूप में सुधार सकते हैं, जहां अधिकतम बिना लक्षण वाले कोविड सकारात्मक मामलों का प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वे जरूरतमंद और लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए विशिष्ट क्वारंटाइन/आइसोलेशन केंद्र भी स्थापित कर सकते हैं।
(vii) वायरस के प्रसार के कारण उत्पन्न संकट और आजीविका की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राहत और पुनर्वास उपाय करना। इस उद्देश्य के लिए, राशन, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, मनरेगा रोजगार आदि के प्रावधान के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है ताकि ये सही लाभार्थियों तक पहुंच सकें।
(viii) आस-पास के जिले और उप-जिलों में चिकित्सा सुविधाओं के साथ एक उचित अंतर-संबंध स्थापित करना ताकि आपातकालीन आवश्यकताओं जैसे एम्बुलेंस, उन्नत टेस्टिंग और उपचार सुविधाएं, मल्टी-स्पेशियलिटी देखभाल आदि बिना समय की बर्बादी के जरूरतमंदों को प्रदान की जा सकें।
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इसके अलावा, राज्यों को सलाह दी गई है कि पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में विभिन्न अन्य सेवा स्वयंसेवकों के सहयोग से नेतृत्व करें। इस संबंध में यदि पहले से नहीं की गई हैं, तो व्यापक शमन गतिविधियों को शुरू करके आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ग्राम/वार्ड स्तरीय समितियां/निगरानी समितियां बनाई/सक्रिय की जा सकती हैं।
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