महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद जो बड़ी खबर सामने आई है उसके अनुसार देवेंद्र फडणवीस सरकार के फैसलों पर गदा गिरनी जारी है। इसके पहले महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार पूर्व की फडणवीस सरकार की कई योजनाओं पर लगाम लगी चुकी है। अब इसी क्रम में बहु-चर्चित जलयुक्त शिवार योजना है जिसके लिए सरकार ने एसआईटी गठित कर जांच कराने का निर्णय किया है।
जलयुक्त शिवार योजना पर कैग रिपोर्ट का प्रश्न चिन्ह पूर्व की फडणवीस सरकार पर भारी पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे नीत महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार ने अब इसकी एसआईटी जांच करवाने का निर्णय किया है। इस योजना की जो रिपोर्ट सरकार के पास पहुंची है उसके अनुसार योजना में कई लापरवाही बरती गई थी। जिसमें योजना शुरू करने के पहले तकनीकी सलाह न लेना भी शामिल है।
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जानकारी के अनुसार राज्य में 2018-2019 में भयंकर सूखा पड़ा था। उस समय तक 16,500 गांवों में जलयुक्त शिवार योजना के अंतर्गत कार्य हो चुके थे लेकिन इनका कोई फायदा सूखे से बचाने में नहीं हो पाया। इसको लेकर कांग्रेस और एनसीपी ने तत्कालीन सरकार के समक्ष हंगामा किया था। एमवीए सरकार के आने के बाद जब इस मुद्दे को कैग ने उठाया तो वर्तमान उद्धव ठाकरे सरकार ने न सिर्फ इस योजना को रद्द कर दिया बल्कि इस पर जांच बैठा दी।
जलयुक्त शिवार योजना पर लगे आरोप…
* जलयुक्त शिवार योजना में तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ
* कार्य यंत्रों से किये गए
* बाधों का अध्ययन नहीं किया गया
* मिट्टी नाले के बांध का काम होने पर मिट्टी वहीं फेंक दी गई। जबकि इसे कार्यस्थल से 400 मीटर फेंकना था।
* भूजल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं पड़ा
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यशवंतराव चव्हाण के मुख्यमंत्रित्वकाल में जलक्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 योजनाएं शुरू की गई थीं जिन्हें 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने रद्द करके जलयुक्त शिवार योजना शुरू की। उस समय इस योजना की शुरूआत में बीजेपी के साथ खड़ी शिवसेना आज एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार में है और उस समय की योजना पर जांच का हंटर चला रही है।
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