मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे के 7 बड़े सेक्शन के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।

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बुधवार (16 अगस्त) को हुई केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) की बैठक में पीएम ई-बस सेवा (PM E-Bus Service) को मंजूरी दे दी गई है। इस पर 57,613 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें 20 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार (Government of India) देगी। इसकी सेवा के तहत देशभर में करीब 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें (Electric Buses) उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने यह जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह ई-बस सेवा 2037 तक चलेगी और इसे 100 शहरों में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोगी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक परिवहन सेवा के विस्तार के तहत यह कदम उठाया गया है।

वहीं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपये की लागत वाली विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें पारंपरिक पेशे से जुड़े लोगों को सस्ती दर पर दो लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा योजना से पारंपरिक पेशे से जुड़े 30 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

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7 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे के 7 बड़े सेक्शन के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। कुल 32,500 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल को काफी फायदा मिलेगा। गोरखपुर से बाल्मीकि नगर तक रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण पर सहमति बनी है, जिस पर 1269 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा गंडक नदी पर एक किलोमीटर लंबा पुल भी बनेगा, जिससे बिहार और यूपी के साथ-साथ नेपाल को भी फायदा होगा।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले
1: स्वनिधि योजना के तहत 70 हजार करोड़ की मदद की गई है और 42 लाख लोगों को इसका फायदा मिला है।
2: डिजिटल इंडिया के विस्तार के लिए 14,903 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। आईटी प्रोफेशनल की स्किल को अपग्रेड किया जाएगा।
3: सूचना सुरक्षा के लिए 2 लाख 65 हजार लोगों को कुशल बनाया जाएगा। उमंग में 540 सेवाएं और 9 सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे।
4: स्पीच ऐप का विस्तार किया जाएगा। एमएसएमई के लिए डीजी लॉकर बनाया जाएगा।
5: टियर 2 और 3 शहरों में 1200 स्टार्टअप को समर्थन दिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी के लिए कई टूल्स का विस्तार किया जाएगा।

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