मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल ने विधानपरिषद सदस्य नियुक्ति के लिए जिन 12 सदस्यों के नाम को मान्यता देकर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था, वह सूची राज्यपाल सचिवालय में उपलब्ध न होने का दावा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने किया गया था। 15 जून को राजभवन सचिवालय में उनके द्वारा दायर अपील पर हुई। सुनवाई में वह सूची राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी के पास होने की जानकारी दी गई।
राज्यपाल के पास सूची होने की दी गई जानकारी
आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने संभ्रम फैलाने वाली जानकारी के खिलाफ राज्यपाल सचिवालय में प्रथम अपील दायर की थी। 15 जून को राज्यपाल की उप सचिव प्राची जांभेकर ने मामले में सुनवाई की। इस सुनवाई में अनिल गलगली ने लिस्ट उपलब्ध नहीं है तो आखिर किसके पास यह लिस्ट है? ऐसा सवाल पूछा। इसके जवाब में प्राची जांभेकर ने बताया कि राज्यपाल के पास लिस्ट सहित पूरी फाइल है और इस बारे में निर्णय होने पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि फिलहाल यह मामला न्यायालय के अधीन होने के कारण गलगली को इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
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गलगली ने 22 अप्रैल को मांगी थी जानकारी
आरटीआई एक्टिविस्ट गलगली ने 22 अप्रैल, 2021 को राज्यपाल सचिवालय से जानकारी मांगी थी कि विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा राज्यपाल को सौंपी गई सूची की क्या स्थिति है और उसमें किनके नाम शामिल हैं। 19 मई 2021 को उनके आवेदन का जवाब देते हुए राज्यपाल सचिवालय के अवर सचिव जयराज चौधरी ने बताया था कि लोक सूचना अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले विधान परिषद सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं है।