Excise Policy Scam: विदेश मंत्रालय(Foreign Ministry) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) पर जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता(German Foreign Ministry spokesperson) की टिप्पणियों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल(Interference in India’s internal affairs) बताते हुए नई दिल्ली स्थित जर्मन मिशन के उप प्रमुख(Deputy Chief of German Mission) को मंत्रालय में तलब किया गया। इस संबंध में की गई पक्षपातपूर्ण धारणाएं(Biased perceptions) अत्यंत अनुचित हैं।
जर्मन मिशन के उप प्रमुख को किया तलब
विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी साझा की है। मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में जर्मन मिशन के उप प्रमुख जॉर्ज एन्ज़वीलर को 23 मार्च को बुलाया गया और अपने आंतरिक मामलों पर उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर भारत के कड़े विरोध से उन्हें अवगत कराया गया। साथ ही उनसे कहा गया कि भारत ऐसी टिप्पणियों को अपनी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और अपनी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखता है। भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है।
Himachal Pradesh Politics: कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक भाजपा में शामिल
28 मार्च तक ईडी कस्टडी
दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं।
जर्मन विदेश मंत्रालय ने की थी टिप्पणी
जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हमने ध्यान दिया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। आरोपों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह केजरीवाल निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं, इसमें बिना किसी प्रतिबंध के सभी उपलब्ध कानूनी रास्तों का उपयोग करना शामिल है। निर्दोष होने का अनुमान कानून के शासन का एक केंद्रीय तत्व है और उसे उस पर लागू होना चाहिए।