मॉडल टेनेन्सी एक्ट मंजूर! मकान मालिकों और किराएदारों को मिलेंगे ये अधिकार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किरायेदारी से सम्बंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दे दी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून को किरायेदारी से सम्बंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दे दी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया जाएगा, ताकि वे मौजूदा किरायेदारी कानूनों में अपने हिसाब से नया कानून बना सकें या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकें।

केंद्र सरकार का दावा है कि इससे देशभर में किराए पर मकान देने के सम्बन्ध में कानूनी ढांचे में सुधार करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे विकास का रास्ता खुलेगा।

क्या है मॉडल टेनेन्सी एक्ट?
मॉडल टेनेन्सी एक्ट का उद्देश्य देश में मकान-किरायेदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और सरल ढांचा तैयार करना है। इससे हर आय समूह के लोगों के लिए किराए पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा। मॉडल टेनेन्सी एक्ट से मकान को किराए पर देने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप दिया जाएगा।

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खाली मकानों को खोला जाएगा
मॉडल टेनेन्सी एक्ट से किराए पर देने के लिए खाली पड़े घरों को खोला जा सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि इसके जरिये किरायेदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में निजी भागीदारी बढ़ेगी, ताकि रिहायशी मकानों की भारी कमी को पूरा किया जा सके।

खास बातेः

  • इस कानून को लागू करने या न करने का पूरा अधिकार राज्यों के पास होगा
  • यह कानून अमल में आने के बाद बहुत दिनों से बंद मकान या प्रॉपर्टी बाजार का हिस्सा होंगे
  • इन प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाना जरुरी होगा, ताकि प्रॉपर्टी की रक्षा हो सके
  • इसके साथ ही मकान मालिक के अधिकार भी सुरक्षित रह सकेंगे
  • नया कानून बनने से किराएदार के साथ ही मकान मालिक को भी कई अधिकार मिलेंगे
  • मकान-प्रॉपर्टी मालिक और किराएदार मे विवाद होने पर सुलझाने का दोनों को कानूनी अधिकार मिलेगा
  • कोई किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकेगा
  • मकान मालिक भी किराएदार को परेशान कर घर खाली नहीं करा सकता
  • इसके लिए जरुर प्रावधान बनाए गए हैं
  • घर खाली कराने के लिए पहले मकान मालिक को नोटिस देना होगा
  • किराएदार पर घर की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी होगी
  • किराए से जुड़े झगड़े को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे
  • अब रेंटल हाउसिंग में निजी लोगों या कंपनियों की भागीदारी बढ़ जाएगी

 

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