बढ़ रही है ट्विटर की परेशानी! एक और मामला दर्ज

भारत में 26 मई से आईटी के नए नियम लागू किए गए हैं, जिन्हें मानने में ट्विटर आनाकानी कर रहा है। इस कारण केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच टकराव बढ़ गया है। इस बीच उसे वायरल होने वाले कंटेंट और वीडियो को लेकर  मिली छूट समाप्त कर दी गई है।

भारत के नए आईटी नियमों पर अमल नहीं कर ट्विटर ने जंजाल मोल ले लिया है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, वो बार-बार गलतियां कर केंद्र सरकार के साथ ही पुलिस विभाग के भी निशाने पर आ गया है। कभी भारत के नक्शे से लद्दाख और कश्मीर को अलग दिखाने तो कभी विवादस्पद वायरल वीडियो के सामने आने के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

नया मामला चाइल्ड प्रोनोग्राफी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उस पर आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
बता दें कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने ट्विटर पर चाइल्ड प्रोनोग्राफिक कंटेंट होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उसी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब इस मामले में भी ट्विटर के अधिकारियों से पूछताछ होगी। इसके साथ ही यूपी के गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो को सांप्रदायिक रंग देने के मामले भी ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज है। यह मामला फिलहाल न्यायालय में है।

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बुजुर्ग की पिटाई का मामला
दरअस्ल बुजुर्ग के पिटाई मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए 24 जून को पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। 29 जून को न्यायालय ने इस मामले पर एक बार फिर से सुनवाई की। अब इसकी अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी।

पुलिस थाने में पेश होने के लिए भेजा नोटिस
बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो वायरल किए जाने के मामले में स्थानीय पुलिस ने ट्विटर के एमडी को व्यक्तिगत तौर पर पुलिस थाने में पेश होने को कहा है। जबकि माहेश्वरी ने कहा है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ के लिए तैयार हैं। गाजियाबाद पुलिस द्वारा अपने व्यक्तिगत रुप से पेशी के नोटिस के खिलाफ माहेश्वरी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया है।

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सरकार और ट्विटर में बढ़ रहा है टकराव
बता दें कि भारत में 26 मई से आईटी के नए नियम लागू किए गए हैं, जिन्हें मानने में ट्विटर आनाकानी कर रहा है। इस कारण केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच टकराव बढ़ गया है। इस कारण उसे वायरल होने वाले कंटेंट और वीडियो को लेकर  मिली छूट समाप्त कर दी गई है।

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