Mumbai: केंद्रीय गृह मंत्रालय(Union Home Ministry) के आदेश के बाद महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन(Maharashtra Police Administration) ने काम करना शुरू कर दिया है। राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों(Bangladeshi infiltrators) का पता लगाया जा रहा है और उन्हें सीधे बांग्लादेश भेजा जा रहा है। अकेले मुंबई में पिछले चार दिनों में अवैध रूप से रह रहे 150 से अधिक बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। इन बांग्लादेशियों को उनके देश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिना कोई मामला दर्ज किए तुरंत भारत से उनके देश वापस भेज दिया जा रहा है।
बांग्लादेशी नागरिक (Bangladeshi citizens) अवैध रूप से भारत-बांग्लादेश सीमा पार कर भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। यह घुसपैठ कई वर्षों से चल रही है और भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत आने के बाद ये बांग्लादेशी नागरिक भारत के हर राज्य में अपने भारतीय नागरिक होने का झूठा सबूत पेश करके रह रहे हैं। भारत में बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस 2024 से मुंबई समेत राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। 2025 में यह कार्रवाई तेज कर दी गई। जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक साल में बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ की गई कार्रवाई की तुलना में सबसे अधिक कार्रवाई 2024 में की गई।
अप्रैल में यह कार्रवाई कुछ हद तक ठंडी पड़ गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) ने 30 अप्रैल को भारत के हर राज्य को बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आदेश दिए गए हैं कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया जाए और उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किए बिना उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाए। इस आदेश के बाद पुलिस ने घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अकेले मुंबई पुलिस ने महज 4 दिनों में 150 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी नागरिकों को पूर्वी उपनगरों के मानखुर्द, ट्रॉम्बे, गोवंडी और चेंबूर इलाकों से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जोन 7 ने कार्रवाई की है और जोन 4 ने लगभग 20 लोगों को हिरासत में लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कोई आरोप दायर किए बिना उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।
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