मनीष सिसोदिया पर चलेगा जासूसी का मुकदमा, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

वर्ष 2015 में सत्ता में आने के बाद आम आदमी सरकार ने सभी विभागों के काम पर नजर रखने के लिए फीडबैक यूनिट का गठन किया था। जिसके बाद केजरीवाल सरकार पर विपक्षी दलों और अफसरों की जासूसी कराने का आरोप लगा था।

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दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मिश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जासूसी मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी सीबीआई को प्रदान कर दी है । सीबीआई जांच में केजरीवाल सरकार पर भाजपा नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं।

फीडबैक यूनिट से कराई गई जासूसी
वर्ष 2015 में सत्ता में आने के बाद आम आदमी सरकार ने सभी विभागों के काम पर नजर रखने के लिए फीडबैक यूनिट का गठन किया था। जिसके बाद केजरीवाल सरकार पर विपक्षी दलों और अफसरों की जासूसी कराने का आरोप लगा था। इस मामले की जांच सीबीआई ने की। जांच में पाया गया कि फीडबैक यूनिट द्वारा तैयार की गई 40 प्रतिशत रिपोर्ट्स विपक्षी दलों की जासूसी से संबंधित थी।

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सीबीआई ने दावा किया कि फीडबैक यूनिट दिल्ली सरकार के हित में नहीं, बल्कि ‘आप’ और मनीष सिसोदिया के हित में काम कर रही है। जिसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई थी। अब सीबीआई को मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय से भी मंजूरी मिल गई है।

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