केंद्र की मोदी सरकार शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बिल पेश करने जा रही है। इस बिल के पास हो जाने के बाद भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लग जाएगा। सरकार कुछ को छोड़कर सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाकर इसके लेनदेन पर नियंत्रण करना चाहती है। इस खबर से क्रिप्टो मार्केट में हलचल मच गई है। कई कंपनियों की क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
ये हैं इस बिल की 10 महत्वपूर्ण बातें
1) शीतकालीन सत्र में, ‘क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021’ के नाम से लोकसभा के एजेंडे में सरकार ने वर्चुअल करेंसी के नियमन पर एक बिल का उल्लेख किया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा।
2) इस नए बिल में भारत में निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया जाएगा। कुछ अपवादों के साथ, निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल इसी सत्र में पेश और पारित होने की संभावना है।
3) नए बिल के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई क्रिप्टो करेंसी जारी की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य रिजर्व बैंक के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी जारी कर इस तरह के लेनदेन को नियंत्रित करना है।
4) क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किए गए धन की सुरक्षा के साथ-साथ मीडिया में इन निवेशों को गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की जा रही थी।
5) 24 नवंबर की सुबह कई बड़ी क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में औसतन 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। बिटकॉइन 17 प्रतिशत से अधिक गिर गया है। इथेरियम की कीमतों में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। थिथेर की कीमतों में भी 18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
6) सरकार पिछले कुछ हफ्तों से क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में विशेषज्ञों और निवेशकों के साथ बैठक कर रही थी। उसने अब इस क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित और नियमित बनाने का विचार किया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च पदस्थ अधिकारियों, विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों और आरबीआई के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं।
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7) डिजिटल मुद्रा पर पहली स्थायी समिति का गठन भाजपा के जयंत सिन्हा के नेतृत्व में किया गया था। क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में अवसरों और चुनौतियों की विस्तृत चर्चा के बाद यह तय किया गया की इस पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इसके बजाय, यह तय किया गया कि इसे नियंत्रित और सुरक्षित किया जाना चाहिए।
8) 18 नवंबर को सिडनी डायलॉग, एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में बोलते हुए, प्रधान मंत्री मोदी ने कहा था कि यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी गलत हाथों में न जाए।
9) भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ने देश में क्रिप्टो करेंसी लेनदेन की अनियमितता पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि छोटे निवेशकों की सुरक्षा चिंता का विषय है।
10) सल्वाडोर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जिसने क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक मुद्रा बना दिया है।
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