Delhi: राजनीति के कारण बढ़ते जा रहें हैं कूड़े के पहाड़ों, पूरा मामला पढ़ें

निस्तारण का काम 2022 से 2024 के बीच पूरा होना था। लेकिन अब उसकी समय सीमा‌ बढकर 2028 तक जा पहुंची है।

342

Delhi: राष्ट्रीय राजधानी (National Capital) दिल्ली (Delhi) में कूड़े के पहाड़ों (garbage mountains) यानी सेनेटरी लैंडफिल साइट (sanitary landfill site) का निस्तारण राजनीति के चक्कर में अटका पड़ा है। दिल्ली की तीन लैंडफिल साइट (three landfill sites) समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region) की अन्य साइटों का अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया है।

निस्तारण का काम 2022 से 2024 के बीच पूरा होना था। लेकिन अब उसकी समय सीमा‌ बढकर 2028 तक जा पहुंची है।

यह भी पढ़ें- Jharkhand: प्रधानमंत्री मोदी ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर निशाना साधा, झारखंड के विकास में बाधा…’

स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य प्रभावित
दिल्ली की बात करें तो यहां पर तीन कूड़े के पहाड़ हैं। इसमें गाजीपुर और भलस्वा में अब चार हजार टन नया कूड़ा डाला जा रहा है। इतना नहीं राजनीतिक एवं प्रशासनिक खींचतान के चलते ओखला और भलस्वा लैंडफिल पर कूड़ा निस्तारण का काम भी बंद हो चुका है। गाज़ीपुर लैंडफिल साइट पर जिस गति से कार्य हो रहा है उसे नहीं लगता कि दिसंबर 2028 तक भी यह पूरी तरह से हट‌ पाएगा।

यह भी पढ़ें- Jan Suraaj Party: प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को बनाया जन सुराज पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष, जानें कौन है वो

कूड़े को ढेर को लेकर हो रही है राजनीति
दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा दिल्ली नगर निगम में स्थाई समिति की सत्ता‌ पर कब्जा के लिए शह और मात का खेल चल रहा है । दोनों दल इस पर कब्जा करना चाहते हैं लेकिन कभी कानूनी पेचीदगियों , कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से स्थाई समिति का गठन लंबित है। तीनों कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण के लिए 30-30 लाख टन कूड़ा निस्तारण के टेंडर मंजूर होने हैं। लेकिन समिति का गठन न होने से यह मंजूर नहीं हो पा रहे हैं। जिसकी वजह से लैंडफिल साइटों का कार्य अब अधर में लटक गया है।

यह भी पढ़ें- Delhi: अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट पर दिल्ली पुलिस की बड़ी करवाई, 2000 करोड़ रुपये का कोकीन बरामद

वेस्ट टू एनर्जी और बायोगैस प्लांट की क्रियान्वयन मे देरी
दिल्ली नगर निगम दिल्ली नरेला बवाना में 3000 टन प्रतिदिन कूड़ा निस्तारण के लिए कूड़े से बिजली वेज़ टू एनर्जी प्लांट लगाना चाहता है इसकी भी मंजूरी स्थाई समिति से जरूरी है। यह मंजूरी लंबित होने की वजह से कूड़ा निस्तारण की योजना ठंडे बस्ते में जा रही है।

यह वीडियो भी देखें-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.