Uttar Pradesh: सीएम योगी ने यूपी के हर ढाबे और रेस्टोरेंट को दिए सख्त निर्देश, जानें किस मुद्दे पर जारी की गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि खाद्य प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर और मैनेजर का नाम और पता प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट आदि खाद्य प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए।

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तिरुपति बालाजी मंदिर (Tirupati Balaji Temple) के प्रसाद (लड्डू) में मिलावट (Adulteration) का मामला सार्वजनिक होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश में ढाबों और होटलों (Hotels) समेत ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच के साथ ही उनमें काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा।

देश के विभिन्न इलाकों में कुछ आपत्तिजनक घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट आदि से जुड़े प्रतिष्ठानों की गहन जांच और सत्यापन के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल, रोटी जैसे खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट, अखाद्य और गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसी घटनाएं भयावह हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। इस तरह के नापाक प्रयासों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता।

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ढाबों और रेस्टोरेंट की जांच जरूरी
उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस इंतजाम जरूरी हैं। ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट व अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण जरूरी है। प्रदेशव्यापी सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन कराया जाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस व स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा यह कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाए। खाद्य प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम व पता प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट आदि खाद्य प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए। नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

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