असम (Assam) के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने बुधवार (11 जून) को कहा कि राज्य सरकार (State Government) की मौजूदा नीति विदेशियों को वापस भेजने की है, भले ही उनका नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens) में हो। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि असम में जिस तरह से एनआरसी में नाम शामिल किए गए हैं, उसमें संदेह की काफी गुंजाइश है और यह किसी व्यक्ति की नागरिकता निर्धारित करने का एकमात्र दस्तावेज नहीं हो सकता।
सीएम हिमंत ने दरांग में एक कार्यक्रम से इतर कहा, “कई लोगों ने अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करके एनआरसी में अपना नाम दर्ज करवाया है, इसलिए हमने यह नीति अपनाई है कि अगर अधिकारियों को पूरी तरह से यकीन हो जाए कि संबंधित व्यक्ति विदेशी है, तो उसे वापस भेज दिया जाएगा।” पिछले महीने से असम भर में कई लोगों को उनकी नागरिकता पर संदेह के कारण पकड़ा गया है और उनमें से कई को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। इनमें से कुछ लोग पड़ोसी देश द्वारा उन्हें अपना नागरिक मानने से इनकार करने के बाद वापस लौट आए हैं। शर्मा ने कहा, “मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत नहीं हूं कि एनआरसी में नाम होना यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं है।”
यह भी पढ़ें – Ahmedabad Plane Crash: गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 242 यात्रियों की जान खतरे में!
एनआरसी के बारे में सीएम ने और क्या कहा?
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आरोप लगाया कि सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक हर्ष मंदर दो साल तक असम में रहे थे और उन्होंने राज्य के कुछ युवाओं को शिक्षा के लिए अमेरिका और इंग्लैंड भेजा था और उन्हें एनआरसी में हेरफेर करने के लिए प्रोत्साहित किया था। सीएम शर्मा ने कहा, “हमें उस समय इन साजिशों के बारे में पता नहीं था। मुझे मुख्यमंत्री बनने के बाद इन मामलों के बारे में पता चला।” उन्होंने कहा कि मंगलवार रात को 19 लोगों को वापस भेज दिया गया और बुधवार रात को नौ और लोगों को वापस भेज दिया जाएगा।
देखें यह वीडियो –
Join Our WhatsApp Community