– नरेश वत्स
भारत आतंकवाद (Terrorism) समर्थक पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। इस क्रम में भारत (India) ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें पाकिस्तान का पानी (Water) रोकना भी शामिल है। मोदी सरकार (Modi Government) ने दोनों देशों के बीच के सिंधु जल समझौते (Indus Water Treaty) को निलंबित कर दिया है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक पाकिस्तान को सिंधु का पानी नहीं मिलेगा। जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, उसी समय पंजाब (Punjab) में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की सरकार ने हरियाणा (Haryana) के साथ पानी को लेकर सियासी जंग शुरू कर दी है।
पंजाब की भगवंत मान सरकार भाखड़ा बांध से हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के लिए तैयार नहीं है और यह खींचतान लगभग एक सप्ताह से चल रही है। पंजाब सरकार ने भाखड़ा बांध से हरियाणा के लिए छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा को पहले ही 8500 क्यूसेक से कम करके 4000 क्यूसेक कर दिया था। अब वो अतिरिक्त पानी देने को किसी भी हालत में तैयार नहीं है।
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केजरीवाल पंजाब के सुपर सीएम
दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पूरा फोकस पंजाब पर कर दिया है। वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पानी को लेकर हरियाणा के साथ सियासी जंग शुरू कर दी है। पंजाब बार्डर स्टेट होने के कारण बेहद संवेदनशील है। लंबे समय तक आतंकवाद को झेल चुके पंजाब में खालिस्तान समर्थकों के सक्रिय होने की खबरें आती रहती हैं । ऐसे में हरियाणा के साथ पानी के मुद्दे पर सियासी जंग शुरू करने के पीछे अरविंद केजरीवाल की क्या नीति है, यह सवाल पूछे जा रहे हैं।
पाकिस्तान के साथ केजरीवाल?
सवाल इसलिए भी उठाये जा रहे हैं कि भारत ने जैसे ही संधु जल समझौता निलंबित कर पाकिस्तान को पानी देने पर रोक लगाई, इधर पंजाब की भगवंत मान सरकार ने हरियाणा को दिए जा रहे पानी में कटौती शुरू कर दी। हालांकि केजरीवाल ने काफी दिनों से खामोश हैं, लेकिन पंजाब में जो राजनीति की जा रही है, वो सब उनके इशारे पर ही होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि वे पर्दे के पीछे से पंजाब में सुपर सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। वैसे भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच-बीच में पाकिस्तान प्रेम जाहिर होते रहे हैं।
तीन राज्यों में बंटता है पानी
पंजाब को रावी, व्यास और सतलुज से प्रतिवर्ष 35 अब घन मीटर पानी मिलता है। यह पानी तीन राज्यों पंजाब राजस्थान और हरियाणा को मिलता है। कृषि के लिए भूजल के दोहन से पंजाब में पानी का जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार पंजाब 26.24 अरब घन मीटर भूजल का इस्तेमाल प्रत्येक वर्ष सिंचाई के लिए करता है, जबकि वाटर रिचार्ज पंजाब में 19 .19 अरब घन मीटर तक होता है। पंजाब में अत्यधिक दोहन से भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है।
प्रत्येक वर्ष तय होता है बंटवारा
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी का बंटवारा करता है। यह बंटवारा 21 मई से अगले 20 मई तक लागू रहता है। पंजाब सरकार का कहना है कि हरियाणा अपने हिस्से का पानी 31 मार्च तक इस्तेमाल कर चुका है लेकिन वह अतिरिक्त पानी की मांग कर रहा है।
बोर्ड के अध्यक्ष को को बनाया बंधक
पंजाब की मान सरकार ने हरियाणा के खिलाफ वाटर स्ट्राइक कर रखी है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजीत सिंह बैस अन्य मंत्रियों ने सतलुज सदन के में गेट पर ताला लगा दिया। इतना ही नहीं भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी को बंधक भी बना लिया। नंगल डैम पर बैठे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा को दे रहा है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं कि अगर पंजाबी अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं तो वह अपने पानी की रक्षा करने में भी सक्षम है । शर्मनाक है कि आम आदमी पार्टी की सरकार संकट की इस घड़ी में राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाने अवसर ढूंढ रही है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने कहा कि उनके दो वरिष्ठ अधिकारियों को पंजाब पुलिस ने भाखड़ा नंगल डैम पर काम करने से रोका। उन्होंने बताया कि लगभग 200 लोगों ने बीबीएमबी गेस्ट हाउस में घेर लिया था, जहां पर पंजाब पुलिस ने छुड़ाया।
पंजाब और हरियाणा में तनाव
पंजाब सरकार का कहना है कि बीबीएमबी में भाजपा के लोगों का बहुमत है। इसलिए पंजाब सरकार ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़े जाने से रोकने के लिए नंगल डैम पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की है तथा वॉटर रेगुलेशन सेंटर पर ताला जड़ दिया है। गृह मंत्रालय पंजाब सरकार से कह चुका है कि वह डैम से अपनी पुलिस फोर्स हटाए, लेकिन मान सरकार मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ जब भारत की सेना पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा है और दूसरी ओर पंजाब की मान सरकार पानी की राजनीति कर केंद्र सरकार और पुलिस का ध्यान भटकाने कर पाकिस्तान को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है।
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