अगले छह महीनों तक बिजली संकट संभव! नितिन गडकरी ने बताए कारण

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिजली संकट पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकारी डिस्कॉम की स्थिति बहुत खराब है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने परिवहन ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन पर टिप्पणी करते हुए आयात पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि भारत को एक ऐसा देश बनने की जरूरत है, जो पेट्रोल और डीजल के आयात पर निर्भर न हो। गडकरी ने यह भी कहा कि अगले छह महीनों तक देश को बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एरोसिटी में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में आयोजित एक कार्यक्रम में देश के विकास के लिए सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे रोडमैप पर विस्तृत प्रस्तुति दी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें प्रौद्योगिकी पर ध्यान देना होगा।

इसलिए टल गया संकट
केंद्रीय मंत्री ने कुछ दिन पहले देश के सामने आए बिजली संकट पर भी टिप्पणी की। कुछ दिन पहले कोयले की कमी के कारण बिजली संयंत्रों के संचालन में परेशानी आने की बात कही जा रही थी, हालांकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा युद्ध स्तर पर इस संकट को टालने का प्रयास किया गया। इस वजह से यह संकट टल गया।

बिजली संकट पैदा होने के ये हैं कारण
गडकरी ने बिजली संकट पर टिप्पणी करते हुए कहा,“सरकारी डिस्कॉम की स्थिति बहुत खराब है। भारत को निकट भविष्य में और अधिक बिजली की आवश्यकता होगी क्योंकि देश के आर्थिक विकास में तेजी आने की संभावना है। इसलिए हमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। ”

मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ने का खतरा
ऊर्जा विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में बिजली की मांग 3 लाख 88 हजार मेगावाट है। औसतन 52 प्रतिशत से अधिक बिजली कोयले से उत्पन्न होती है। देश की कुल कोयले की आवश्यकता का लगभग 30% आयात किया जाता है। पिछले कुछ दिनों में यूरोप में खासकर चीन से कोयले की मांग काफी बढ़ गई है। नतीजतन, वैश्विक कोयले की कीमतें कुछ हद तक बढ़ी हैं। देश में अत्यधिक बारिश ने कोयला खदानों और कोयले की ढुलाई को भी प्रभावित किया है। इन सबका असर कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों पर पड़ा है। 

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