कोयले की कमी के कारण महाराष्ट्र में भी अंधेरा? जानिये, क्या कहते हैं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री

कोयले की कमी के बावजूद महाराष्ट्र में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही है और बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए उचित योजना बनाई जा रही है।

कोयले की कमी के कारण देश के कई राज्यों के साथ महाराष्ट्र में भी बिजली उत्पादन कम हो गया है और उपभोक्ताओं को जरूरत के हिसाब से उच्च दरों पर बिजली खरीदकर इसकी आपूर्ति की जा रही है। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि इसके बावजूद राज्य में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही है और बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए उचित योजना बनाई जा रही है।

ऊर्जा मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य में कोयले की कमी और इसके परिणामस्वरूप बिजली उत्पादन में गिरावट के बारे में जानकारी दी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि राज्य मांग की तुलना में 3,000 मेगावाट की कमी का सामना कर रहा है। नितिन राउत ने कहा कि राज्य सरकार बिजली की कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। बिजली उत्पादन बढ़ने के बावजूद कोयले के भंडारण में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि भुसावल में बिजली संयंत्र के शुरू होने से बिजली उत्पादन में और बढ़ोतरी होगी।

27 में से 7 यूनिट बंद
नितिन राउत ने बताया,”कोयले की कमी के कारण भुसावल में 210 मेगावाट, चंद्रपुर में 500 मेगावाट और नासिक में 210 मेगावाट की इकाइयां वर्तमान में बंद हैं। साथ ही तीन सेट नियमित रखरखाव व मरम्मत के लिए बंद हैं। इस तरह राज्य में 27 में से सात सेट बंद हैं। कोल इंडिया की कोयला वहन क्षमता 4 मिलियन मीट्रिक टन है। बारिश के कारण यह 22 लाख मीट्रिक टन कम था। यह अब 27 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। इसलिए, हम अपनी क्षमता के अनुसार कोल इंडिया से कोयले की आपूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं।”

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राज्य सरकार ने उठाए हैं ये कदम
नितिन राउत ने कहा,“मुझे पहले से ही अंदाजा था कि हमारे राज्य में यह स्थिति पैदा हो सकती है। मानसून शुरू होने से पहले हमारी प्री-मानसून बैठक होती है। तीन महीने से अधिक का कोयले का भंडार जमा किया जाता है। इस साल भी किया गया था। लेकिन बारिश ज्यादा दिनों तक होते रहने से कोयला भंडारण प्रभावित हुआ। इसलिए, मैंने 5 अगस्त को कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र भेजकर राज्य को योजना के अनुसार कोयले की आपूर्ति करने का अनुरोध किया था। मेरी मांग के बाद नितिन गडकरी ने भी एक पत्र लिखा है। पिछले दो महीने से मंत्री इस मामले पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।”

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