जम्मू-कश्मीरः तीन वर्ष में 500 से अधिक डिजिटल सेवाएं देने का लक्ष्य, एलजी ने कही ये बात

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर में सुशासन व्यवस्था का अगला चरण शुरू होगा।

श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में दो दिवसीय राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के समापन समारोह में 27 नवंबर को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर में सुशासन व्यवस्था का अगला चरण शुरू होगा। सरकार ने तीन साल में लोगों को 500 से अधिक डिजिटल सेवाएं देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डिजिटल व्यवस्था के मील के नए पत्थर स्थापित किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि जारी वर्ष के 11 महीनों में प्रदेश में 36 करोड़ आनलाइन ट्रांजेक्शन इसका सबूत है।

इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि देश के संतुलित विकास के लिए ई-गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध करवाने में जम्मू-कश्मीर समेत देश के अन्य सभी प्रदेशों को उनका प्रदेश पूरा सहयोग देगा। रविवार दोपहर को श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटड़ा में संपन्न हुई दो दिवसीय राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में जम्मू-कश्मीर को आइटी क्षेत्र में पूरा सहयोग देने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद खट्टर ने कहा कि हरियाणा सभी राज्यों को पूरा सहयोग देकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा।

माता वैष्णो देवी के किए दर्शन
इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 27 नवंबर की सुबह माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय ई-सुशासन सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि दो वर्षों में जम्मू कश्मीर में ई-आफिस का चलन बढ़ा है। सरकारी कार्यालयों में पेपर रहित कामकाज पर बल दिया जा रहा है। नई तकनीकों के प्रयोग से प्रशासनिक कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ी है। दूसरे दिन गोल्ड अवार्ड विजेता डिजिटल में ई-गवर्नेंस की भूमिका, सिल्वर अवार्ड विजेता बिजनेस की प्रक्रिया को सरल बनाने में डिजिटल सुशासन पर चर्चा हुई।

इससे पहले 26 नवंबर को कटड़ा स्थित श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में ई-सुशासन पर दो दिवसीय 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्यों जिला स्तर पर कुल 18 ई-सुशासन पुरस्कार प्रदान किए।

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