संपूर्ण लॉकडाउन? नीति आयोग ने कही ये बात

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने कहा है कि देश के राज्यों को कोरोना कंट्रोल के लिए हर तरह के प्रतिबंध लगाने की स्वतंत्रता दी गई है।

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देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन की बात कही जा रही है, लेकिन नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने फिलहाल इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, हालांकि सभी तरह के विकल्पों के बारे में हमेशा चर्चा होते रहती है।

डॉ. पॉल ने कहा कि राज्य सरकारें कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतत्र है। कई राज्य सरकारें कड़े प्रतिबंध लागू कर कोरोना पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं।

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उद्योग जगत की लॉकडाउन की मांग
लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है, ये देश एक बार 2020 में देख चुका है। इसके बावजूद उद्योग जगत की ओर से देश में संपूर्ण लॉकडाउ की मांग उठने लगी है। देश के सबसे बड़े उद्योग चैंबर सीआइआइ ने भी सरकार से अनुरोध किया है कि देश हित और आम लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए व्यापक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को सीमित करने के लिए कदम उठाना जरुरी है। इसके साथ ही देश को खुदरा और छोटे व्यापारियों ने भी देश में लॉकडाउन लागू करने की वकालत की है।

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कैट ने दिया ये सुझाव
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतीया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि एक सर्वे में दिल्ली और देश के 9,117 लोगों को शामिल किया गया था। इनमें से 78.2 प्रतिशत लोगों ने कहा कि कोरोना देश में अनियंत्रित हो गया है। 67.5 प्रतिशत लोगों ने देश भर में एक साथ लॉकडाउन का समर्थन किया।

राहुल गांधी ने दिया सुझाव
उद्योग जगत के आलावा कांंग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए देश में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने का सुझाव दिया है।

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