सरकारी आवास खाली नहीं करने वाले रिटायर या स्थानांतरति अधिकारियों को सरकार ने भेजा ‘ऐसा’ नोटिस!

सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के विभिन्न विभागों के आईएएस-आईपीएस अधिकारियों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 87 अधिकारियों की सूची व उनसे अपेक्षित किराए की राशि को लेकर नोटिस जारी किया है।

सेवानिवृत्त होने या स्थानांतरण के बाद भी महाराष्ट्र के कई अधिकारी सरकारी आवास छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अब ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को सामान्य प्रशासन ने झटका देते हुए नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उनकी पेंशन या वेतन से आवास का किराया वसूलने का निर्णय लेने की जानकारी दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे 87 अधिकारियों की पेंशन या वेतन से किराया वसूल किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न विभागों के आईएएस-आईपीएस अधिकारियों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 87 अधिकारियों की सूची व उनसे अपेक्षित किराए की राशि को लेकर नोटिस जारी किया है। इनमें सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही स्थानांतरित अधिकारी भी शामिल हैं।

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इसलिए किया गया फैसला
स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति के बाद भी कई सरकारी अधिकारी उपलब्ध कराए गए सरकारी आवास पर ही रह रहे हैं, जबकि कुछ ने आवास को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद खाली किया। दरअस्ल उनकी वजह से जिन अधिकारियों को मुंबई में स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें आवास के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसलिए सरकार ने ऐसे अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनसे किराया वसूल किए जाने की जानकारी दी है।

ऐसे अधिकारियों के नाम
के.पी. बक्षी,श्रीकांत सिंह,डॉ. उषा यादव,मोहम्मद अकरम सईद, केशव इरप्पा, सुनील सोवितकर, शिरीष मोरे

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