कर्मचारियों को मिला महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का उपहार! जानिये, कितनी बढ़ जाएगी सैलरी

केंद्र सरकार ने केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते(डीए) पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकारी पेंशनरों के लिए महंगाई राहत( डियरनेस रिलीफ) पर लगी रोक को भी हटाने की तैयारी दिखाई है।

देश के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उनको डीए में बढ़ोतरी का उपहार मिला है। कर्मचारियों को लंबे समय से सरकार के इस निर्णय का इंतजार था। 14 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिल सकेगा।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाता सम्मेलन में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते(डीए) पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकारी पेंशनरों के लिए महंगाई राहत( डियरनेस रिलीफ) पर लगी रोक को भी हटाने की तैयारी दिखाई है।

अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी
ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक मे डीए और डीआर की बहाली का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डीए का दर 17 प्रतिशत था, जिसमें 11 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। इसके बाद अब यह 28 प्रतिशत हो जाएगा। इसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इस निर्णय से सरकार पर 34,400 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

कोरोना के कारण लगी थी रोक
नुराग ठाकुर ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण डीए में बढोतरी पर रोक लगाई गई थी। उन्होंने बताया कि इस पर लगी रोक हटाने के बाद कुल 48 लाख 34 हजार केंद्र के कर्मचारियों को और 65 लाख 26 हजार पेंशनभोगियों को इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा।

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अगस्त से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी
इस निर्णय के बाद अगस्त महीने से केद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी दी जाएगी। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 17 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है। जनवरी 2019 में यह बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण जून 2021 तक इस पर रोक लगा दी गई है।

इसे इस तरह समझा जा सकता हैः
अगर किसी कर्मचारी की 18,000 रुपए बेसिक सैलरी है तो लोअर लेवल के केंद्रीय कर्मचारी को डीए में वृद्धि से कितना लाभ होगा?
लेवल 1 बेसिक पेः 18,000 रुपए
28 प्रतिशत डीएः 5040 रुपए महीना
वार्षिक डीएः 60,480 रुपए
इस गणित के अनुसार अब 18,000 रुपए बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी को महंगाई भत्ता के रुप में प्रति माह 5040 रुपए और साल के 60,480 रुपए मिलेंगे।

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