कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को चुनाव आयोग का नोटिस, यह है प्रकरण

कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ 'करप्शन रेट कार्ड' सूचीबद्ध करने वाले पोस्टर और विज्ञापन जारी किए थे।

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चुनाव आयोग (Election Commission) ने भाजपा (BJP) के खिलाफ अखबारों में प्रकाशित ‘करप्शन रेट कार्ड’ (Corruption Rate Card) विज्ञापनों को लेकर कांग्रेस (Congress) की कर्नाटक इकाई को नोटिस (Notice) जारी किया है और इन आरोपों को साबित करने के लिए 7 मई शाम तक ‘अनुभवजन्य’ साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा है। आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से दर्ज कराई गई एक शिकायत के बाद 6 मई शाम को यह नोटिस जारी किया है।

कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस ने 2019 से 2023 तक राज्य में ‘करप्शन रेट’ को सूचीबद्ध करने वाले पोस्टर और विज्ञापन जारी किए और भाजपा सरकार को ‘मुसीबत का इंजन’ करार दिया।

चुनाव आयोग ने नोटिस में क्या कहा?
भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस को नोटिस जारी करते हुए कहा, “यह एक उचित अनुमान है कि कांग्रेस के पास सामग्री/अनुभवजन्य/सत्यापन योग्य साक्ष्य हैं जिसके आधार पर ये विशिष्ट/स्पष्ट ‘तथ्य’ प्रकाशित किए गए हैं।” एक क्रिया जिसे ऐसा करने के लिए लेखक के ज्ञान, इच्छा और इरादे का पता लगाने के लिए निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है।’

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आयोग ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष से 7 मई, 2023 को शाम 7 बजे तक अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करने के लिए कहा, उदाहरण के लिए नियुक्तियों और स्थानांतरण के लिए दरों का प्रमाण, नौकरी के प्रकार और विज्ञापन में उल्लिखित आयोग के प्रकार और एक स्पष्टीकरण, यदि कोई हो तो उसके साथ देना होगा। कहा कि इसे सार्वजनिक मंच पर भी रखा जाना चाहिए।

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